शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने शक्तीपीठ महामार्गाबद्दल प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन

शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने शक्तीपीठ महामार्गाबद्दल प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन

सांगोला (प्रतिनिधी)- शेतकरी कामगार पक्ष, नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने शक्तीपीठ महामार्ग बद्दल च्या

 विविध मागण्याचे निवेदन प्रांताधिकारी यांना काल सोमवार दि. १३ मे रोजी देण्यात आले.

सदर निवेदनात नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, 

कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग १२ जिल्ह्यातील ३९ तालुक्यातून जात असून या मध्ये २७,००० एकर जमीन बाधीत होणार आहे. 

यामधे अनेक ठिकाणी बागायती जमिनी बाधीत होणार आहेत. त्यामुळे हजारो शेतकरी यामध्ये उध्वस्त, भूमिहीन होणार आहेत.

 अनेक ठिकाणी नदी काठावरील गावातून हा महामार्ग जात असल्याने हायवे मुळे पुराच्या पाण्याचा फुगवटा होवून अनेक गावे पाण्याखाली जातील, 

महामार्ग बंदिस्त व उंचीवरून जाणार असल्याने गावागावांतील सामाजिक सलोखा, संपर्क तुटणार आहे.

राज्यभरात जे केंद्राचे, राज्याचे प्रकल्प, महामार्ग होतायेत त्या मध्ये बाधीत क्षेत्राला अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने गावातील बाजारभावाच्या खूपच कमी तूटपुंजा मोबदला जाहीर केला आहे. 

राज्य सरकारने २८/ २/२०२४ रोजी शक्ति पीठ महामार्ग बाबत पारित केलेल्या अधिसूचनेत शक्ति पीठ महामार्ग हा १९५५ च्या भूसंपादन कायद्या प्रमाणे सक्तीने करणार

 असून यासह २२ मागण्यांचे निवेदन भाई दिगंबर कांबळे (राज्य समन्वयक नागपुर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समिती) यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. 

वरील मागण्या बाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. व मागण्यांचे निवेदन वरिष्ठ शासन, प्रशासन लेवल वरती पाठवावे,असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. 

यावेळी सोलापूर जिल्हा समन्वयक,सागर बिले,महेश बिले तसेच काशीलिंग सरगर, सिद्धेश्वर शेंबडे, प्रवीण शेंबडे, सुहास शेंबडे,  अतुल पडळकर व इतर बाधीत शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थीत होते.