मोठी बातमी! ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाही त्यांना मराठा आरक्षण मिळणार; मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा; राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर

 मोठी बातमी! ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाही त्यांना मराठा आरक्षण मिळणार;

मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा; राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर

राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्धतेसाठी केलेल्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांकडून स्विकारला.

तसेच हा अहवाल नियमानुसार, मंत्रिमंडच्या बैठकीत मांडला जाईल आणि त्यावर चर्चा होईल. तसेच येत्या २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विशेष अधिवेशनातही यावर चर्चा केली जाईल, 

तसेच सरकार सकारात्मक असल्यानं मनोज जरांगेंनी आपलं उपोषण मागे घ्यावं असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाचं शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनानं राज्य मागासवर्गाला टर्म ऑफ रेफरन्स दिला होता. त्यानुसार, आयोगानं रात्रंदिवस काम केलं 

यामध्ये साडेतीन ते चार लाख लोक अहोरात्र काम करत होते.यामध्ये आपल्याला अनेक लोकांनी मदत केली. ज्यांनी यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं

 ते हायकोर्टात टिकलं होतं. त्यावेळी ज्यांनी सहकार्य केलं होतं त्यांची मदतही या कामात मिळाली. यामध्ये मागासवर्ग आयोगानं ज्या यंत्रणांची गरज होती त्या सर्व यंत्रणा यामध्ये कामी आणल्या, त्यांचं सहकार्य घेतलं.

 त्यानंतर आज हा महत्वाचा अहवाल त्यांनी शासनाला सुपूर्द केला आहे.हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल आणि त्यावर शासन निर्णय घेईल.

 त्यासाठी विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारीला आपण जाहीर केलेलं आहे. या अधिवेशनात यावर चर्चा होईल. या कामात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त आणि त्यांची टीम काम करत होती.

जवळपास सव्वादोन कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांचं सर्वेक्षण यामध्ये करण्यात आलं. त्यामुळं मी पुन्हा एकदा आयोगाचे अध्यक्ष शुक्रे आणि त्यांच्या टीमचं अभिनंदन करतो.