सांगोल्यासाठी 'उजनी'चे दोन टीएमसी पाणी मिळणार पाणी या विषयावर कोणतीही निवडणूक अथवा राजकारण होणार नसल्याची ग्वाही आमदार शहाजीबापु पाटील

 सांगोल्यासाठी 'उजनी'चे दोन टीएमसी पाणी मिळणार पाणी या विषयावर कोणतीही निवडणूक अथवा राजकारण होणार नसल्याची ग्वाही आमदार शहाजीबापु पाटील 

सांगोला तालुक्यातील वंचित १२ गावांसाठी वरदायिनी असलेल्या बहुप्रतीक्षित स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे 

उपसा सिंचन योजनेला सोमवारी (ता.५) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली.

सुमारे ३९ हजार एकर क्षेत्राला या योजनेचे पाणी मिळणार असून, यासाठी ८८३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या योजनेला यामध्ये मान्यता मिळाली.

आमदार शहाजी पाटील यांनी यासाठी प्रयत्न केले. १९९७ मध्ये मूळ मंजूर असलेल्या ७३.५९ कोटी रुपयांच्या 

सांगोला उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला सन २००० साली प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यावेळी १६ हजार एकर क्षेत्र यामध्ये समाविष्ट होते.

परंतु २००० ते २०१९ या काळामध्ये सदर योजनेच्या कोणत्याही कामाला सुरुवात न झाल्याने मंजुरी नंतर पाच वर्षांनी २००६ साली योजना रखडली.

 त्यानंतर आमदार पाटील यांनी सन २०२० सालापासून या कामाचा पाठपुरावा केला व नव्याने १२ वंचित गावे व

 सांगोला शाखा कालव्यावरील उच्च भागामध्ये असणारी गावे यासाठी प्रस्ताव तयार करून सुमारे ३९ हजार एकर क्षेत्राचा यामध्ये समावेश केला.

योजना पूर्ण करण्यासाठी ८८३ कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने मान्यता दिली 

असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंजूर करण्यात आल्याची माहिती

 आमदार शहाजी पाटील यांनी दिली.निवडणुकीमध्ये दिलेला शब्द मी खरा केला असून सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.

 या पुढील काळामध्ये पाणी या विषयावर कोणतीही निवडणूक अथवा राजकारण होणार नसल्याची ग्वाही आमदार पाटील यांनी दिली.

१२ गावांना होणार फायदा

या योजनेतून दीड टीएमसी पाणी बंदीस्त वितरण नलिकेतून लक्ष्मीनगर, अचकदाणी, बागलवाडी, सोनलवाडी,

 अजनाळे, य.मंगेवाडी, बंडगरवाडी, चिकमहूद, कटफळ, खवासपूर, जुनी लोटेवाडी, नवी लोटेवाडी व इटकी या १२ गावांना 

सुमारे ३३ हजार एकर क्षेत्राला व अर्धा टीएमसी पाण्यातून सांगोला शाखा कालवा ५ वरील सुमारे ६ हजार एकर असे 

एकूण ३९ हजार एकर क्षेत्र नव्याने ओलिताखाली येणार असल्याने दुष्काळी सांगोला तालुका ही ओळख कायमस्वरूपी पुसली जाणार आहे.