खळबळजनक... मनोज जरांगे पाटील पुन्हा करणार उपोषण, तारीखही सांगितली !

 खळबळजनक... मनोज जरांगे पाटील पुन्हा करणार उपोषण, तारीखही सांगितली !

शिंदे फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणात मनोज जरांगे आणि मराठा समाजाची फसवणूक केली असल्याचे अनेक अभ्यासकांनी म्हटले 

असतानाच आता पुन्हा जरांगे पाटील यांनी उपोषणाचा इशारा दिला असून तारीख देखील घोषित केली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलनाचे वादळ मुंबईच्या वेशीवर नेल्यावर राज्य शासनाने नरमाईची भूमिका घेत  मराठा समाजाच्या अटी मान्य केल्या.

 यामुळे मराठा समाज आनंदित झाला. राज्यभर मराठा समाज जल्लोष  करीत असताना, अनेक अभ्यासकांनी मात्र वेगळ्याच प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

 हे आरक्षण टिकणारे नसून शासनाने मराठा समाजाला नव्याने काहीच दिले नाही  तर केवळ फसवणूक केली आहे असे मत मांडले आहे. यामुळे राज्यात आणि  मराठा समाजात पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

जरांगे पाटील यांनीही, आरक्षण मिळाले असल्याचे सांगत अध्यादेश निघाला असल्याचे सांगितले होते परंतु तो अध्यादेश नसून, केवळ अधिसूचना आहे हे नंतर सर्वांच्याच लक्षात आले आणि  मराठा  समाजाची धाकधूक वाढली  आहे. 

मराठा समाजातील अनेकांनी शिंदे फडणवीस सरकारच्या विरोधात संतप्त पप्रतिक्रिया व्यक्त  केल्या असतानाच आता मराठा  योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला कडक इशारा दिला आहे . 

सगेसोयऱ्यांची परवा जी राजपत्रित अधिसूचना काढली त्याची तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. 

जरी सरकारने हरकती मागवल्या असल्या तरी अंमलबजावणीला तातडीचा दर्जा दिला पाहिजे, असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. सगे सोयरे या विषयी काढण्यात आलेल्या 

अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी पंधरा दिवसानंतर अधिवेशन बोलाविण्यात यावे आणि त्याच विशेष अधिवेशनात हा  कायदा पारित करावा. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात नोंदी सापडत नाहीत 

त्यामुळे या सगेसोयरे बाबतच्या कायद्याची आवश्यता आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, किंवा कोणाच्या दडपणाखाली येऊन कायदा टिकवण्याची जबाबदारी पार पाडली नाही

 तर पुन्हा उपोषणाचे शस्त्र उपसले जाईल अशा स्पष्ट शब्दात जरांगे पाटील यानी शासनाला सुनावले आहे.  उद्यापासून अंमलबजावणी  नाही झाली 

तर येत्या १० फेब्रुवारी पासून अंतरवाली सराटी येथे कठोर उपोषण सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मराठा समाजाला विचारून घेण्यात आला आहे. असेही त्यांनी सांगितले आहे.

गुन्हे मागे घेत असल्याचे शासनाने सांगितले आहे पण चार दिवस झाले तरी याचीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

 शासनाने तत्काळ असा शब्द देखील  वापरलेला आहे तरीही हे झाले नाही. शासनाकडून वेगवेगळी विधाने समोर येत आहेत 

त्यामुळे शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे असा प्रश्न निर्माण होत आहे.  मराठा समाजावर दाखल केलेले गुन्हे १० फेब्रुवारीपर्यंत मागे घेतलेच  पाहिजेत असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.