google.com, pub-8399173714797549, DIRECT, f08c47fec0942fa0 लाभार्थ्यांनो सावधान! सोलापूर जिल्ह्यातील साडेपाच हजार लाभार्थ्यांवर शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी कारवाईसह, त्यांच्याकडील पैसे व्याजासह वसूल करण्याचा प्रस्ताव...

Breaking News

लाभार्थ्यांनो सावधान! सोलापूर जिल्ह्यातील साडेपाच हजार लाभार्थ्यांवर शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी कारवाईसह, त्यांच्याकडील पैसे व्याजासह वसूल करण्याचा प्रस्ताव...

   लाभार्थ्यांनो सावधान! सोलापूर जिल्ह्यातील साडेपाच हजार लाभार्थ्यांवर


शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी कारवाईसह, त्यांच्याकडील पैसे व्याजासह वसूल करण्याचा प्रस्ताव... 

सोलापूर जिल्ह्यातील घरकुल योजनेमध्ये पहिला हप्ता घेऊन घराचे बांधकाम सुरू न केलेल्या आणि दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज न केलेल्या पाच हजार ६०० लाभार्थ्यांवर पुढील आठवड्यापासून फौजदारी कारवाई.

व्याजासह पैशाची वसुलीची धडक मोहिम जिल्हा परिषद तर्फे सुरु करण्यात येत असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक संदीप कोहिणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

श्री. कोहिणकर म्हणाले, ‘प्रत्येक बेघर कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून घरकुल बांधून मिळणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक लाभार्थीस एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. 

रोजगार हमीतून मजुरी पोटी २३ हजार आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयासाठी १२ हजारांचे अनुदान देतील मिळते.

घरकुल योजनेसाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थीनी सादर केलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. पण, त्यापैकी साडेपाच हजार लाभार्थीनी घरकुलांसाठी पहिला हप्ता घेतला. बांधकाम सुरुच केले नाही. त्यामुळे घरकुल योजनेची काम अपूर्ण दिसत आहेत.’

घरकुलाची गरज असल्याने त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करून पहिला हप्ता दिला होता. मग, त्यांनी बांधकाम सुरु केले नसल्याने त्यांना घरकुलाची गरज नसल्याचे स्पष्ट होते. त्या लाभार्थीींना वारंवार पत्रव्यवहार केला.

पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी भेट घेऊन घरकुल बांधण्यासाठी विनंती केली. पण, तांत्रिक अडचणी व कारणांचा पाढा वाचत त्यांनी बांधकाम सुरुच केले नाही. 

साडेपाच हजार घरकुल प्रलंबित असल्याने नवीन प्रस्तावांना मंजुरी देता येत नसल्याने इतर गरजू लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

पहिला हप्ता घेऊन बांधकाम सुरू न करणार व दुसऱ्या हप्त्यासाठी मागणी न नोंदविणाऱ्यांना आठ दिवसांची अंतीम मुदत देण्यात येत आहे. त्यानंतर त्या साडेपाच हजार लाभार्थ्यांवर

शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी प्रशासकीय कारवाईसह, त्यांच्याकडील पैसे व्याजासह वसूल करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे कोहिणकर यांनी सांगितले.

अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – ९५०३४८७८१२

Post a Comment

0 Comments