सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी कृषीसह प्राधान्य
क्षेत्राला उद्दिष्टाप्रमाणे कर्ज पुरवठा केला पाहिजे,जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर
बँकाकडे येणारा लहानात लहान शेतकरी ही पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी
बँकांनी शैक्षणिक कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी स्वतःहून प्रयत्न करावेत
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची पतपुरवठा करण्याबाबतची प्रकरणे बँकांनी त्वरित मार्गी लावावीत जिल्हाधिकान्यांच्या हस्ते वार्षिक पतपुरवठा धोरण पुस्तिका व आरसिटी वार्षिक अहवाल पुस्तिकेचे प्रकाशन
सोलापूर जिल्ह्यासाठी वार्षिक १५ हजार ५५० कोटीच्या वित्तपुरवठा आराखडा जाहीर, यामध्ये प्राधान्य क्षेत्राला १० हजार ५५० कोटी वित्त पुरवठा करण्यात येणार
सोलापूर प्रतिनिधी (शब्दरेखा एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क सांगोला)
सोलापूर जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा धोरण २०२३ २४ अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यासाठी एकूण १५ हजार ५५० कोटीचा पतपुरवठा आराखडा जाहीर करण्यात येत आहे. या अंतर्गत प्राधान्य क्षेत्राला दहा हजार पाचशे पन्नास कोटी पतपुरवठा करण्यात येणार
असून कृषी क्षेत्राला ७ हजार २५० कोटी रुपये पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांना देण्यात आलेले आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी कृषी क्षेत्रा सह दिलेल्या उद्दिष्टप्रमाणे सर्व क्षेत्राना पत पुरवठा केला पाहिजे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या (DLCC) त्रैमासिक बैठकीत जिल्हाधिकारी शंभरकर बोलत होते.
यावेळी आरबीआयचे डीएलओ राहुल कुमार, बँक ऑफ इंडियाचे झोनल मॅनेजर चंद्रशेखर मंत्री, नाबार्डचे जिल्हा समन्वयक नितीन शेळके, जिल्हा बँक व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर,
आरसिटी चे संचालक दीपक वाडेवाले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, कृषी उपसंचालक राजकुमार मोरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष कोलते यांच्यासह सर्व बँकांचे संबंधित प्रमुख व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणाले की पीक कर्जाच्या अनुषंगाने लहान लहान शेतकऱ्यांना बँकांकडून पिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जाते
अशा तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त होत असतात. तरी जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी पीक कर्ज मागणीसाठी येणारा लहानात लहान व गरजू शेतकऱ्याला तात्काळ पिक कर्ज पुरवठा केला पाहिजे.
पतधोणातील उद्दिष्ट प्रमाणे संख्यात्मक उद्दिष्ट पूर्ण न करता लहानात लहान शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता बँकांकडून घेण्यात यावी असेही निर्देश त्यांनी दिले.
मागील वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक पद धोरणानुसार सर्व बँकांनी गृह कर्ज व शैक्षणिक कर्ज वगळता दिलेले उद्दिष्ट साध्य केल्याचे दिसून येते. परंतु बँकांनी शैक्षणिक कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
बँकांकडे शैक्षणिक कर्ज मागण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना सर्व विहित नियमावलीची माहिती देऊन ती त्यांच्याकडून पूर्ण करून अशी प्रकरणे मंजूर करणे
आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी सांगितले. त्याप्रमाणेच बँकांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनाच्या प्रकरणात विहित पद्धतीने परंतु वेळेवर कर्ज पुरवठा करावा असे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील सर्व महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांनी शासनाकडून त्यांना आलेल्या उद्दिष्ट प्रमाणे संबंधित लाभार्थ्याकडून परिपूर्ण अर्ज भरून घेऊन कर्ज मागणीचे प्रस्ताव बँकाकडे पाठवावेत. बँकांनी विहित पद्धतीने व परिपूर्ण असलेले प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावेत. तसेच जे प्रस्ताव मंजूर करण्यासारखे नाहीत
ते प्रस्ताव तात्काळ कारणासह नामंजूर करून संबंधित महामंडळांना कळवावे. व महामंडळांनी त्यातील त्रुटी दूर करून ते प्रस्ताव पुन्हा बँकाकडे सादर करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिल्या.
जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नाशिककर यांनी जिल्हा वार्षिक पद धोरण २०२२२३ अंतर्गत देण्यात आलेले ८ हजार ८० कोटीचे वित्तपुरवठाचे उद्दिष्ट हे ८ हजार २६० कोटी वित्तपुरवठा करून पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत दिली.
१०२% उद्दिष्ट पूर्तता झालेली असून यावर्षी पंधरा हजार पाचशे पन्नास कोटीचे वित्त पुरवठा करण्याचे बँकांना उद्दिष्ट देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मागील वर्षी पीक कर्ज १०३%. कृषी १३३%, गृह कर्ज ८० टक्के व शैक्षणिक कर्ज २७ टक्के वाटप करण्यात आलेले आहे. तर जिल्ह्यातील बँकांनी बचत गटांना २८० कोटीचे कर्ज वाटप केले
असून ते उद्दिष्टापेक्षा खूप अधिक असल्याचे सांगितले. तसेच प्राधान्य क्षेत्राला १३९ टक्के कर्ज वाटप झाल्याची माहिती ही श्री. नाशिककर यांनी यावेळी दिली.
तर यावर्षीच्या वार्षिक पत धोरण आराखड्यानुसार २ हजार ३७९ कोटी खरीप तर १ हजार ८७१ रब्बी पीक कर्ज वाटप करण्यात येणार आहे. कृषी मुदत कर्जासाठी ३ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
प्राधान्य क्षेत्राला १० हजार ५५० कोटी तर अप्राधान्य क्षेत्राला ५ हजार कोटी असे एकूण १५ हजार ५५० कोटीचा वार्षिक पत पुरवठा आराखडा पुण्याचे श्री. नाशिककर यांनी सांगितले.
यावेळी आरसिटी चे संचालक दीपक वाडेवाले यांनी आरसिटी मार्फत वर्षभरात घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती बैठकीत सादर केली.
यावेळी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या हस्ते जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा धोरण पुस्तिका व आरसिटी वार्षिक अहवाल पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
0 Comments