शिंदेंनी पैसे चारले या आरोपाचे संपूर्ण खंडन.. ॲड.नेहा रोहितराव तांबे
कोणत्याही गोष्टी सोशल मीडियावर बोलताना अभ्यासून बोला नाहीतर तुमचा एक स्क्रीनशॉर्ट तुमचे घरदार विकायला भाग पाडेल. तेव्हा ठाकरे घरातीलच काय कोणताही नेता तुम्हाला वाचवू शकत नाही.
उद्धव ठाकरेंच्या हातून गेलेला पक्ष आणि चिन्ह यावर आरोप प्रत्यारोप खूप केले आपण. पण, थोडं लॉजिकल पाहूया जरा. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांच्याकडून चिन्ह आणि नाव काढून घेतल्यावर मलाही सुरुवातीला शिंदे-फडणवीस सरकारने पैसे दाबून हा प्रकार केल्याची शंका आली होती.
पण, अभ्यासोनी प्रकटावे या ओळीप्रमाणे मीही यामागची कारणे शोधून काढली आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता अभ्यासातून जे समोर आले ते मांडत आहे. सरते शेवटी तुम्हीही मान्य कराल निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य.
1. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासाठी थांबायला हवे होते. एवढी घाई कशासाठी?
उत्तर - गेले 9 महिने सत्तासंघर्षाची लढाई सुरू आहे. त्यामुळे बऱ्याच निवडणुका या पक्षाची भूमिका ठाम नसल्याने सतत पुढे ढकलल्या जात होत्या. आणि लोकशाही दृष्टीने लोकांच्या सोयीसाठी हे अयोग्य होते. त्यामुळे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच निवडणूक आयोगाला तपासणी करून हा निर्णय देण्यास सांगितले होते.
2. शिंदे सरकारने पैसे चारले, फडणवीसांनी गेम केला.
कायद्याच्या दृष्टीने हे अजिबात मान्य करता येणार नाही. कारण निवडणूक आयोग काही लोकल पक्ष किंवा संस्था नाही. ज्याला सहज पैसे देऊन आपल्या बाजूने वळवता येते. जो काही निर्णय झाला ते कायद्याच्या अंतर्गत दिलेल्या नियम आणि उद्धव ठाकरे यांच्या चुकीने झाला. कसा ते पाहूया.
निवडणूक आयोगाने तपासणी करताना पक्ष प्रमुख कोण? आणि पक्ष प्रमुख ठरवल्यानंतर चिन्ह कोणाचे यावर निकाल देताना अधिकृत कागदपत्रे तपासली. निवडणूक आयोगाने कलम 29 ए आणि आर्टिकल 324 अंतर्गत हा निर्णय दिला.
शिवसेनेच्या पक्षाच्या नियमांमध्ये 2018 साली काही बदल करण्यात आले होते. परंतु त्याची माहिती कोणत्याही प्रकारे निवडणूक आयोगाला दिली गेली नाही. आणि यातच लोकशाही आणि संविधान या दोन गोष्टीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या हातून सत्ता गेली. ती कशी तेही पाहूया.
आज ठाकरे गट ज्या लोकशाही आणि संविधानाच्या गप्पा हानत आहेत. त्या नियमांमध्येच ते फसले. उद्धव ठाकरे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नंतर पक्षाच्या गादीवर बसले खरे पण ही गादी त्यांना वारसा हक्काने मिळाली होती. शिवसेना हा पक्ष आहे. त्यामुळे पक्षाला लोकशाहीच्या नियमांमध्ये काम करावे लागते.
त्यासाठी बहुमत मिळणे हे गरजेचे असते. हा काही राजघराण्याचा निर्णय नाही. एक राजा गेला, की त्याचा मुलगा गादी बसेल. हा लोकशाहीचा निर्णय आहे. बाळासाहेबांच्या वारसा हक्कातील गाडी, जमीन, जुमला सर्व काही उद्धव ठाकरे यांना मिळेल पण पक्ष हवा असेल तर त्यांना बहुमत गरजेचे आहे.
हीच नेमकी चूक उद्धव ठाकरे यांना महागात पडली. त्यांनी जेव्हा वडिलांच्या जागेवर पक्ष प्रमुख म्हणून अधिकार हाती घेतले त्यावेळी त्यांनी केवळ एक पत्र देऊन निवडणूक आयोगाला कळवले. त्यामध्ये पक्षाची जबाबदारी उद्धव ठाकरे सांभाळतील याशिवाय बहुमत किती जणांनी दिले?
त्यांच्या साह्य, कोणतेही दस्तऐवज जोडले नसल्याने निवडणूक आयोगाला सध्याचे बहुमत पाहून शेवटी निर्णय घ्यावा लागला. आणि जो संविधानिक रूपाने अतिशय योग्य आहे.
आणि ज्यांना अजूनही हा निर्णय अयोग्य वाटत आहे त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत आणि त्यातही हीच कागदपत्रे आधी तपासली जाणार आणि निवडणूक आयोगाचाच निर्णय योग्य मानला जाणार आहे.
आणि अजूनही कोणाला त्यात पैसे चारल्याचा आरोप असेल तर शिंदे गट म्हणजेच आताचे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे यांचे कोणतेही कार्यकर्ते या आरोपाखाली अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकू शकतात. त्यामुळे मोठ्या नेत्यांचे जाऊदे पण लहान कार्यकर्त्यांना माझी कळकळीची विनंती आहे.
कोणत्याही गोष्टीवर सोशल मीडियावर बोलताना अभ्यासून बोला तुमचे एक स्क्रीनशॉर्ट तुमचे घरदार विकायला भाग पाडेल. तेव्हा ठाकरे घरातील काय कोणताही नेता तुम्हाला वाचवू शकत नाही.
- Adv.नेहा रोहितराव तांबे
0 Comments