शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये जोरदार सुनावणी झाली.
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी : शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आल्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता.
अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात आज ठाकरे गटाला तुर्तास दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास होकार दिला आहे. तसंच, ठाकरे गट, शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये जोरदार सुनावणी झाली. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.
यावेळी ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने होकार दिला आहे. यावेळी कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस बजावली आहे. 2 आठवड्यामध्ये उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे.
2 आठवडे ठाकरे गटासाठी व्हीप जारी न करण्याचे आदेशही ठाकरे गटाला देण्यात आले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणी 1 आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस पाठवली असून 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय दिले आदेश ?
कोर्टाची शिंदे गटाला नोटीस, 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश
ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टातच होणार सुनावणी
शिंदे गट व्हीप जारी करणार नाही
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार
बँक अकाऊंट, मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार
सुनावणी सुरू असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहणार
व्हीप जारी करणार नाही, शिंदे गटाची कोर्टात ग्वाही
केस फक्त चिन्हाची आहे, त्यामुळे स्थगिती देऊ शक्त नाही - कोर्ट
सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगालाही नोटीस
2 आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करणार नाही
ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला नोटीस
नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी दोन्ही गटाकडे 2 आठवड्यांची मुदत
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारे आपला निर्णय दिला आहे, जो आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.
पक्षाच्या संघटनेत पदाधिकारी आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये उद्धव ठाकरे गटाचे बहुमत आहे. राज्यसभेत आमचे बहुमत आहे. मात्र केवळ 40 आमदारांच्या फोडण्याच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवरच शिंदे गटाला चिन्ह दिले आहे.
सदस्य आणि पक्षाच्या रचनेचा विचार केला नाही. शिंदे गट व्हीप बजावून कारवाई करू शकतो, त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती द्या, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने नीरज कौल यांचा युक्तिवाद तर, विधिमंडळ पक्ष वेगळा आहे. पण राजकीय पक्षात कोणाचे बहुमत आहे. हा दहाव्या वेळापत्रकाचा मुद्दा नाही कारण आमदारांचा पक्षात विचार केला जाणार नाही.
असे कुठे लिहिले आहे. पूर्ण तर्क असा आहे की, आम्ही विधिमंडळ पक्ष वेगळा मानला. विधिमंडळ पक्ष याचा अविभाज्य भाग नाही, असे आमचे कधीही होऊ शकत नाही. हा वाद कधीच असू शकत नाही.
शिवसेनेच्याच घटनेच्या आधारे निवडणूक आयोगाने खासदार, आमदार आणि इतर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा असलेल्या गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले. तुम्ही आमदारांविरुद्ध अपात्रतेच्या तक्रारी द्या आणि त्यांना पक्षाच्या कार्यात सहभागी होऊ न देणे हे लोकशाहीच्या आत्म्याविरुद्ध आहे, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
0 Comments