पैसे घेऊन घर न बांधल्यास गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल होणार, 
सोलापुरातील 6952 लाभार्थ्यांना न्यायालयाची नोटीस
घरकुल योजनेचा लाभ मिळाल्यापासून जास्तीत जास्त 90 ते 100 दिवसांत घराचे बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सहा हजार 952 लाभार्थींनी पहिल्या हप्त्याचे पैसे घेऊनही घर बांधलेले नाही.
त्यांना लोकअदालतीसंदर्भात न्यायालयातून नोटीस बजावण्यात आली आहे. या लाभार्थींनी लोकअदालतीत पैसे न भरल्यास त्यांच्यावर शासकीय रकमेचा गैरवापर केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख 24 हजार लाभार्थींना मागील दहा वर्षांत हक्काचा निवारा मिळालेला नाही. दुसरीकडे जिल्ह्यातील दहा हजारांवर घरांची कामे अर्धवट आहेत. त्यातील जवळपास सात हजार लाभार्थींनी दोन वर्षांपूर्वी घरकूल बांधणीचा पहिला हप्ता उचलला आहे. जकळपास नऊ कोटी रुपये लाभार्थींना वितरित केले आहेत.
वास्तविक पाहाता 268 चौरस फुटांकरच घरकूल बांधावे, अशी शासनाची अट आहे. मात्र, पुन्हा पुन्हा घर होत नाही म्हणत लाभार्थींनी अर्ध्या गुंठय़ावर घराचे बांधकाम काढले. त्यामुळे घरकुलांचा खर्च काढतो आणि शासनाच्या एक लाख 20 हजारांच्या अनुदानात घराचे काम पूर्ण करणे अशक्य होते.
आता तशा लाभार्थींकडे नऊ कोटी रुपये अडकले असून, त्यांना ग्रामीण विकास यंत्रणेने न्यायालयाच्या माध्यमातून नोटीस बजावली आहे. त्याला प्रतिसाद न दिल्यास त्यांच्यावर ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार पोलिसांत गुन्हा दाखल होणार आहे.
पहिला हप्ता घेऊनही केळेत काम पूर्ण न केलेल्यांकर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून त्यांना नोटीस पाठवून लोकअदालतीतून त्यांच्याकडील रकमेची वसुली केली जात आहे. त्यांची नावे ग्रामपंचायत ठराव करून योजनेतून वगळण्याची कार्यकाही सुरू असल्याची माहिती सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितली.
गावठाणाच्या जागांवर धनाढय़ांचे अतिक्रमण
महसूल विभागाच्या मदतीने 1960 ते 1988 या काळात जिल्ह्यातील बहुतेक गावांमध्ये बेघरांसाठी गावठाणे तयार करण्यात आली. अनेकांना हक्काची जागा मिळाली, मात्र अजूनही जिल्ह्यातील 50 हजारांवर लोकांना राहायला हक्काची जागा नाही.
शासनाकडून घरकुल योजनेसाठी अशा लाभार्थींना जागा घ्यायला 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. सध्या तेवढय़ा पैशात जागा मिळणे कठीणच आहे. दुसरीकडे मात्र गावठाणाच्या जागांवर अनेक धनाढय़ांनी अतिक्रमण केल्याची वस्तुस्थिती असून, कार्यकाही होत नाही, हे विशेष.
गाव सोडून गेलेल्यांचा घेणार शोध
कोरोनाच्या संकटानंतर जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबांनी गाव सोडले. त्यात घरकुल लाभार्थ्यांचाही समावेश आहे. काळू, स्टील क मजुरीचा दर वाढल्याने शासनाच्या एक लाख 20 हजार रुपयांच्या अनुदानात घर बांधणे कठीण होते.
त्यातून पहिला हप्ता पायाभरणीतच खर्च झाला. त्यामुळे अनेकांनी घरकुलाचे बांधकाम जागेवरच सोडल्याचीही उदाहरणे आहेत. आता त्या स्थलांतरित लाभार्थींना शोधून पहिला हप्ता कसूल करण्याची कारवाई केली जात आहे.
0 Comments