अबब..! सोलापूर जिल्ह्यातील सव्वालाख कुटुंबांना नाही स्वत:चे घर
केंद्र सरकारने २०२३पर्यंत प्रत्येक बेघरांना हक्काचे घरकूल मिळेल, अशी ग्वाही दिली. परंतु, सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख २५ हजार ३२८ जणांना चार वर्षांपासून अजूनही पक्की घरे मिळालेली नाहीत.हातावरील पोट असलेले ते लोक उन्हाळा असो की पावसाळा, हिवाळा साध्या घरात किंवा पडीक जागेतच जीवन जगत असल्याची स्थिती आहे.
केंद्र सरकारतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्याच्या वतीने शबरी, रमाई व पारधी आवास योजना राबविली जाते. घरकुल लाभार्थींना प्रत्येकी एक लाख २० हजारांचे अनुदान चार टप्प्यात मिळते. २०१८ मध्ये स्वत:ची पक्की घरे नाहीत किंवा घर नाहीच
अशांचा गावोगावी सर्व्हे झाला. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील सव्वालाख कुटुंबांना स्वत:चे घर नसल्याची बाब समोर आली. पण, दरवर्षी दहा हजार लाभार्थींनाच निवडले जाते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे लाभार्थी स्वप्नातील घरांसाठी संघर्ष करीत आहेत.
दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थींची निवड थेट होते. तर राज्याच्या योजनांमधील लाभार्थी निवडताना ग्रामपंचायतींचा ठराव पंचायत समितीमार्फत जिल्हा ग्रामविकास यंत्रणेला (डीआरडीए) पाठविला जातो. त्याठिकाणी क्रमानुसार लाभार्थी निवडले जातात. वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपर्यंतच आहे,
अशांना या योजनेचा लाभ मिळतो. निवड झालेल्या लाभार्थींना घर नसल्याचा दाखला, जागेचा उतारा, मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला, उत्पन्न दाखला, बॅंक पासबुक व लाभार्थीचे आधारकार्ड आणि यापूर्वी घरकुलाचा लाभ घेतला नसल्याचा दाखला, अशी कागदपत्रे द्यावी लागतात.
खर्च तीन लाख अन्‌ अनुदान १.२० लाख
वाळू मिळत नाही, मिळालीच तर त्याचा दर सोन्याच्या दरापेक्षाही अधिक, अशी स्थिती आहे. स्टील महागले असून खडी, मजुरी देखील वाढली आहे. अशा परिस्थितीत साधे घर बांधण्यासाठी किमान तीन लाखांपर्यंत खर्च येतो.
तरीदेखील शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात मागील आठ वर्षांत वाढ झालेली नाही. प्रत्येक लाभार्थ्याला चार टप्प्यात एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पण, बांधकामाला सुरवात केल्यावर पहिला किंवा दुसरा हप्ता घेऊन बांधकाम पूर्ण न झालेली जवळपास पाच हजार घरे आहेत.
अडीच हजार लाभार्थींना मिळाली जागा
जिल्ह्यातील जवळपास २५ हजार लाभार्थींना राहायला स्वत:च्या मालकीची जागादेखील नाही. त्यातील काहींनी जागेसाठी अनुदान मागणी केली आहे, तर काहींनी जागेची मागणी केली आहे. आतापर्यंत त्यातील दोन हजार ५६८ लाभार्थींना शासकीय जागा तथा अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास यंत्रणेने दिली. अजूनही बऱ्याच लोकांना जागा मिळालेली नाही.
0 Comments