सांगोला तालुक्यातील शासकीय कार्यालये बनू लागली लाचखोरीचे अड्डे ; नागरिक,शेतकरी मात्र हैराण

 सांगोला तालुक्यातील अनेक शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांना लाच रूपाने आर्थिक लूट

सांगोला तालुक्यातील शासकीय कार्यालये बनू लागली लाचखोरीचे अड्डे ; नागरिक,शेतकरी मात्र हैराण 

 सांगोला तालुक्यातील अनेक शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांना लाच रूपाने आर्थिक लूट करण्यासाठी चढाओढ लागल्याचे या निमित्ताने समोर आले .

 तालुक्यामध्ये सध्या विविध योजनेच्या माध्यमातून आलेल्या निधीतून विकास कामे करताना सर्वाधिक लोकांची गर्दी पंचायत समिती , कृषी , महावितरण , जिल्हा परिषद बांधकाम , ग्रामीण पाणीपुरवठा , सार्वजनिक बांधकाम तहसील कार्यालय, नवीन पीएम किसान नोंदणी कार्यालय , पुरवठा विभागाकडे नवीन ,

 विभक्त व दुबार शिधापत्रिका या कामाबरोबर गाव पातळीवर तलाठी , ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक , वायरमन यांच्याकडे सातत्याने कामाच्या निमित्ताने संबंध येतो परंतु अलीकडच्या काळात सातव्या वेतन आयोगानुसार या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मनासारखा पगार दिला जातो. असे

असताना तात्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भारूड यांनी प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याला मी माझ्या कामावर व पगारीवर समाधानी आहे. असे फलक त्यांच्या कार्यालयात लावण्याचे आदेश दिले होते. 

मात्र त्यांच्या आदेश त्यांच्या बदलीनंतर फक्त फलकावर राहिला मात्र सर्वसामान्य नागरिकासह जिल्हा परिषद बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा खात्याच्या कार्यालयाकडे ठेकेदारांनी केलेल्या कामाची देखील बिले काढण्यासाठी पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर या ठेकेदाराला होणारा त्रास हा सर्वश्रुत झाला आहे. 

पंचायत समितीत,नगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे सध्या शासकीय कारभार हा अधिकाऱ्याच्या हातात असल्यामुळे त्यांची मनमानी वाढली आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना लाचलुचपत पथकाचा आधार घ्यावा लागत आहे. अशा टक्केवारी व लाचखोरी प्रकरणामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि हेच कर्मचारी त्यांच्या कामासाठी नागरिकांनाही वेठीस धरू लागले .

गावपातळीवरील हे कर्मचारी मुख्यालयात राहल्यास आर्थिक व्यवहार करणे अडचणीचे ठरते म्हणून मुख्यालयात न राहता तालुक्याच्या ठिकाणी राहून संबंधिताला तालुक्याच्या ठिकाणी बोलावून त्याच्याकडून आर्थिक व्यवहार झिरो कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून करत असल्याची चर्चा या निमित्ताने समोर येऊ लागली . 

यापूर्वी वेगवेगळ्या विभागात लाच प्रकरणाचे बळी ठरल्यामुळे अजूनही काही शासकीय कार्यालये लाचलुचपतच्या रडारवर असल्याची बोलले जात आहे. लाचखोरी प्रकरणामुळे  तालुक्याची बदनामी होऊ लागली आहे.

 त्यामुळे शासकीय कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र आढावा घेऊन सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना व ठेकेदारांना या कामासाठी त्रास होणार नाही या दृष्टीने सूचना द्याव्यात अशी मागणी होऊ लागली . एका बाजूला कामाच्या गुणवत्ता गुणवत्तेची अपेक्षा करायची दुसऱ्या बाजूला त्यांना टक्केवारीच्या रूपाने लुटायचे त्यामुळे गुणवत्तेचा प्रश्न देखील बाजूला राहिला आहे.