एसटी संप काळात कामावर रुजु न झाल्याने .. प्रकरणी बडतर्फ केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणार-मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे

एसटी संप काळात कामावर रुजु न झाल्याने .. प्रकरणी बडतर्फ केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणार-मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे 

ठाकरे सरकारचा अजून एक निर्णय शिंदे सरकार बदलणार..

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयी मिळाव्यात, तसेच महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावं, राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप केला होता.

या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनेक महिने संप केला होता. तसेच या कालावधीत आक्रमक होऊन शरद पवार घर हल्ला प्रकरण पासून ते संप काळात सरकारने अल्टिमेटम देऊन सुद्धा कर्मचारी कामावर रुजु न झाल्याने एकूण 118 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आलं होतं.

या संपात सहभागी झालेल्या अनेक एसटी कर्मचऱ्यांना तत्कालीन ठाकरे सरकारने निलंबित केले होते. मात्र आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कर्मचाऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे.

या सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत अशी माहिती मिळत आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. या निर्णयांद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक प्रकारे शह देण्याचा प्रयत्न केला असल्याची चर्चा आहे.

पगारवाढ आणि इतर मागण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी जवळपास सहा महिने संप पुकारला होता. यावेळी संप मिटवण्यासाठी सरकारकडू वेळोवेळी वाटाघाटी करण्यात आल्या. 

परंतु त्यानंतरही संप सुरुच होता. कामावर रुजू व्हा अन्यथा कारवाई करण्यात येईल असाही इशारा देण्यात आला होता. यानंतर काही कर्मचाऱ्यांना कामावरुन बडतर्फ करण्यात आले होते. या 118 कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले असल्याची माहिती वरिष्ठ सुत्रांनी दिली आहे.

माजी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी बडतर्फ कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घेण्यासाठी त्यांनी अपील करणे गरजेचे आहे. अपील केल्यानंतर कारवाई मागे घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असे परब यांनी सांगितले होते.

 त्यानंतरही अपील करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होती. 550 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी एसटी महामंडळाकडे (ST Corporation) अपील केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती. परंतु, त्यावेळी 12,596 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजावली होती. तर 10,275 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. या तुलनेत अपील करणाऱ्यांची संख्या फारच कमी होती.