नोकरदारांच्या फायद्याची बातमी, ‘ग्रॅच्युइटी’च्या ‘या’ नियमांत होणार बदल..?
नोकरदार वर्गासाठी महत्वाची बातमी आहे. मोदी सरकार लवकरच कामगार कायद्यामध्ये काही बदल करणार आहे.. हे बदल लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे पगार, रजा, पीएफ, तसेच ग्रॅच्युइटी सह अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. येत्या 1 जुलैपासूनच हे नवीन बदल लागू होणार असल्याचे बोलले जात आहे..
नवीन कायद्यानुसार, ‘ग्रॅच्युइटी’बाबत मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.. ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972’ नुसार सध्या 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करीत असलेल्या संस्थेतील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ‘ग्रॅच्युइटी’ मिळते. अर्थात, त्यासाठी संस्थेत सलग 5 वर्षे काम केलेलं असायला हवं.. कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलली, निवृत्त झाला किंवा कोणत्याही कारणाने 5 वर्षांनंतर नोकरी सोडल्यास व तो ‘ग्रॅच्युइटी’चे नियम पूर्ण केले, तर हा लाभ दिला जातो. ‘ग्रॅच्युइटी’ म्हणजे कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला दिलं जाणारं एक प्रकारचं बक्षीस आहे. कर्मचार्यांच्या पगारातून ‘ग्रॅच्युइटी’चा छोटासा भाग कापला जातो, परंतु कंपनीचा त्यात मोठा भाग असतो..
एखाद्या कर्मचाऱ्याने 240 दिवसांपेक्षा जास्त काळ सतत काम केल्यास, त्याला पूर्ण सेवेचे 1 वर्ष मानले जातं. समजा, एखाद्यानं 5 वर्षांची सेवा पूर्ण होण्याआधी नोकरी सोडली असेल, परंतु सतत 4 वर्षे व 240 दिवसांपेक्षा जास्त काळ काम केले असेल, तर त्या कर्मचाऱ्यास ‘ग्रॅच्युइटी’चा लाभ मिळतो..
तसेच, ज्या संस्थांमध्ये कर्मचारी आठवड्यातून 6 दिवसांपेक्षा कमी, 4 वर्षे व 190 दिवसांपेक्षा जास्त काळ सेवा करतात, अशा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना ‘ग्रॅच्युइटी’चा हक्कदार मानले जाते. या कर्मचाऱ्यांना ‘ग्रॅच्युईटी’ देण्यास संस्था टाळाटाळ करू शकत नाहीत.
‘ग्रॅच्युइटी’चा कालावधी कमी होणार.. मोदी सरकार ‘ग्रॅच्युइटी’चा कालावधी कमी करण्याचा विचारात आहे.. त्यानुसार, एखाद्या संस्थेत 5 वर्षे सलग काम करण्याचे बंधन काढून टाकले जाणार आहे. त्याऐवजी हा कालावधी फक्त एक वर्षाचा केला जाणार असल्याचे समजते. मात्र, सरकारने अद्याप याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
मोदी सरकारने ‘ग्रॅज्युइटी’बाबत नवा नियम लागू केल्यास, कोणत्याही संस्थेत वर्षभर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘ग्रॅच्युइटी’ मिळणार आहे. त्यामुळे देशभरातील करोडो कर्मचाऱ्यांना या नियमाचा फायदा होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले..
0 Comments