अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या फेररचनेचे अन्यायकारक परिपत्रक बदला, भूमिहीन, मजूर ग्रामीण कारागीर महासंघाची मागणी

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या फेररचनेचे अन्यायकारक परिपत्रक बदला, भूमिहीन, मजूर ग्रामीण कारागीर महासंघाची मागणी

   सांगोला (प्रतिनिधी): ग्रामपंचायत प्रभागातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या फेररचनेचे शासनाचे अन्यायकारक परिपत्रक बदलण्याच्या मागणीचे निवेदन  भूमिहीन, मजूर, ग्रामीण कारागीर महासंघाच्या वतीने सांगोला तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे.

        ग्रामपंचायतीच्या ज्या प्रभागात अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या इतर प्रभागाच्या तुलनेत जास्त आहे. तो प्रभाग अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात येत असे. परंतु राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायत प्रभागातील लोकसंख्येच्या आधारावर  ठरविण्यात येणारे आरक्षण राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार रद्द ठरविण्यात आलेले आहे . 

      नवीन परिपत्रकानुसार प्रभागाचे आरक्षण हे रोटेशन पद्धतीने ठरविण्यात येत आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचा विचार केला जात नाही. राज्य  शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण प्रभागातील लोकसंख्येच्या आधारावर न ठेवता ते सर्क्युलर किंवा रोटेशन पद्धतीने ठरविण्यात येत आहे. म्हणजे ज्या प्रभागात अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या अल्प, अत्यल्प, किंवा संबंधित आरक्षित प्रभागात अनुसूचित जातीचे लोकच किंवा समूह राहत नाहीत. अशा प्रभागात अनुसूचित जातीचे आरक्षण टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या प्रभागात समाजाचे लोक राहत नाहीत, अशा प्रभागाचे प्रतिनिधित्व संबंधित अनुसूचित जातीच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला करावे लागेल. त्यामुळे संबंधित प्रवर्गातून अनुसूचित जातीचा उमेदवार निवडून येऊन किंवा विजय होऊन ही त्याला त्याच्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करता येणार नाही. 

        शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायत प्रभागातील अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण फेररचना अनुसूचित जातीसाठी अन्यायकारक आणि चुकीची  आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची फेररचना आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला आव्हान देत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे‌ भूमिहीन, मजूर, ग्रामीण कारागीर महासंघाच्या वतीने देण्यात आलेले निवेदन नायब तहसीलदार किशोर बडवे यांनी स्विकारले. 

      निवेदनात पुढे म्हटले आहे,  ज्या भागात या प्रवर्गातील समूह इतर प्रभागाच्या तुलनेत अधिक संख्येने राहतात. त्याच प्रभागातून प्रतिनिधित्व असायला हवे. जेणेकरून त्या उमेदवारास त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करता यावे. व त्यांचे प्रश्न सोडवता यावेत. विशेषता आरक्षण हे प्रतिनिधित्व करण्यासाठीची संधी आहे. ज्या प्रभागात अनुसूचित जातीचे लोक रहात नाहीत. त्या ठिकाणी अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधी निवडून आले तरी त्यांना आपल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करता येणार नाही. त्यामुळे आपल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व कसे करायचे? असा मोठा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.               तसेच शासनाच्या नवीन परिपत्रकाबाबत चळवळीतील कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. 

       त्यामुळे शासनाने हे परिपत्रक रद्द करून तात्काळ पूर्वीप्रमाणे ज्या प्रभागात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या अधिक आहे. तोच प्रभाग अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात यावा‌‌.अशी मागणीही महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. निवेदनावर भूमिहीन, मजूर, कारागीर महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शशिकांत बनसोडे, सरचिटणीस कुमार वाघमारे, उपाध्यक्ष दिलीप उबाळे, सचिन काटे, श्रीकांत कसबे, ज्ञानेश्वर उबाळे, नवनाथ कुंभार, उत्तमराव होवाळ,बबन वाघमारे, अखिल भारतीय होलार समाज संघटनेचे प‌. महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रघुनाथ ऐवळे आदिंच्या सह्या आहेत.