निवडणुकांसंबंधात केंद्र सरकारचे ‘चार’ मोठे निर्णय; मतदार यादीशी आधार कार्ड जोडलं जाणार

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने निवडणूकांसंबधीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मतदार यादीशी आधार लिंक करण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. याबाबत सरकारने शुक्रवारी चार अधिसूचना जारी केल्या. याअंतर्गत मतदार यादीशी आधार लिंक करणे, सेवा मतदारांसाठी मतदार यादी लिंग-सुसंगत करणे याशिवाय तरुण मतदारांना वर्षातून एकऐवजी चार वेळा मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच, निवडणूक आयोग आता निवडणूक संबंधित साहित्य ठेवण्यासाठी, सुरक्षा दल आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी कोणत्याही इमारतीची मागणी करू शकते. संसदेने पारित केलेल्या निवडणूक सुधारणा कायदा २०२१ अंतर्गत ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. भारताचे कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विटरवर लिहिले की, “निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर या संदर्भात चार अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी एक तक्ताही शेअर केला आहे, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, यामुळे एकाच व्यक्तीला एकाहून अधिक ठिकाणी मतदार यादीत नाव नोंदवण्यापासून रोखले जाईल. रिजिजू म्हणाले की, आता १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै किंवा १ ऑक्टोबर रोजी १८ वर्षे पूर्ण होणारे तरुण मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी तत्काळ अर्ज करू शकतात.

भारतीय संसदेने पारित केलेल्या निवडणूक सुधारणा कायदा २०२१ अंतर्गत या चार अधिसूचना भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जारी केल्या आहेत. यात सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत लिंगभाव विषमतेला काढून टाकण्यासाठी सरकारने पाऊलं उचलली आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मध्ये “वाईफ” हा शब्द आहे, त्या ऐवजी “स्पाऊज” या शब्दाचा समावेश करून लिंगभाव विषमता काढून टाकण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्रीय कायदेमंत्री म्हणाले की “पत्नी” हा शब्द “जोडीदार” या शब्दाने बदलला जाईल ज्यामुळे लिंगभाव विषमता नष्ट होईल. त्याचप्रमाणे दूरवरच्या भागात तैनात केलेले सैनिक किंवा परदेशात भारतीय मिशनचे सदस्य हे सेवा मतदार म्हणून गणले जाणार आहेत.

त्याचप्रमाणे निवडणुकीदरम्यान सोयीसाठी निवडणूक आयोगाला महत्वाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या नव्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोग आता मतदानाशी संबंधित साहित्य ठेवण्यासाठी तसेच सुरक्षा दल आणि मतदान कर्मचार्यांरच्या निवासासाठी कोणत्याही जागेची मागणी करू शकतो. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारचे “ऐतिहासिक पाऊल” असे कायदेमंत्री रिजिजू मंत्री म्हणाले आहेत.