रेस्टॉरंटला सरकारचा इशारा, ग्राहकांकडून जबरदस्तीने सर्व्हिस चार्ज वसूल करता येणार नाही -

 रेस्टॉरंटला सरकारचा इशारा, ग्राहकांकडून जबरदस्तीने सर्व्हिस चार्ज वसूल करता येणार नाही - 

रेस्टॉरंटमध्ये बसून खाणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ती म्हणजे रेस्टॉरंट्स यापुढे ग्राहकांकडून जबरदस्तीने सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत. या संदर्भात ग्राहक व्यवहार विभागाने इशारा दिला आहे. उपाहारगृहे ग्राहकांना जबरदस्तीने सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ची 2 जून रोजी बैठक बोलावली आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) वर ग्राहकांनी नोंदवलेल्या मीडिया रिपोर्ट्स आणि तक्रारींची दखल घेत मंत्रालयाने ही बैठक बोलावली आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनीही NRAI चेअरमनला पत्र लिहून असे म्हटले आहे की असे कोणतेही शुल्क वसूल करणे ‘ऐच्छिक’ असले तरीही रेस्टॉरंट्स आणि भोजनालये चुकीच्या पद्धतीने ग्राहकांकडून सेवा शुल्क आकारत आहेत.

दबाव टाकून ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते

ग्राहकांना सेवा शुल्क भरावे लागत असल्याचेही ग्राहक व्यवहार सचिवांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. हे शुल्क रेस्टॉरंट्सकडून अनियंत्रितपणे उच्च दराने निश्चित केले जातात. जेव्हा ग्राहक बिलाच्या रकमेतून असे शुल्क काढून टाकण्याची विनंती करतात तेव्हा त्यांची दिशाभूल करून असे शुल्क कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ग्राहक हक्क समस्या

या समस्येचा ग्राहकांवर दररोज परिणाम होत असल्याचेही या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. हा देखील त्यांच्या हक्काचा मुद्दा आहे, त्यामुळे ग्राहक व्यवहार विभागाने बारकाईने आणि तपशीलवार तपासणी करण्याचे ठरवले आहे. 2 जून रोजी बोलावलेल्या बैठकीत, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय रेस्टॉरंटद्वारे इतर कोणतेही शुल्क किंवा सेवा शुल्काच्या नावाखाली बिलामध्ये सेवा शुल्क समाविष्ट करण्याबाबत ग्राहकांच्या तक्रारींवर चर्चा करेल.

येथे सेवा शुल्क मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत

भारत सरकारने 21 एप्रिल 2017 रोजी सर्व्हिस चार्जबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, काही हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स ग्राहकांच्या संमतीशिवाय टिप किंवा सेवा शुल्क आकारत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेक वेळा बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज भरल्यानंतरही, बिलातील शुल्क हा टॅक्सचा भाग असेल असा विचार करून ग्राहक वेटरला स्वतंत्रपणे टीप देतात.

अनेक ठिकाणी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये असेही लिहिलेले असते की जर ग्राहक सेवा शुल्क भरण्यास सहमत नसेल तर त्यांनी तेथे येऊ नये. तसेच त्यामध्ये खाद्यपदार्थाची किंमत लिहिली जाते, ही सेवा खाद्यपदार्थांच्या किमतीशी निगडीत असल्याचे मानले जाते. या अनुचित व्यापार बंद प्रथेमध्ये, ग्राहक ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकतो