काॅलेजच्या परीक्षांबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा…!
राज्यातील काॅलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे.. कोरोनामुळे विस्कटलेली शैक्षणिक घडी नि त्यात परीक्षांचा उडालेला बोजवारा, यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. याबाबत याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय दिला आहे..
कोरोनामुळे गेली 2 वर्षे राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांनी ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने अभ्यासक्रम शिकवला. अर्थात शिकवण्यासाठी आवश्यक उपकरणे, इंटरनेट व इतर कारणांमुळे या शिक्षणाला अनेक मर्यादा येत होत्या. लाॅकडाऊनच्या पहिल्या वर्षी परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले, तर दुसऱ्या वर्षी ऑनलाइन परीक्षा झाल्या होत्या.
दरम्यान, आता कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी झाला असून, राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात सारे कोविड निर्बंध हटवले. शाळा-महाविद्यालये प्रत्यक्ष सुरू झाली.. दहावी-बारावीच्या परीक्षा यंदा ‘ऑफलाईन’ पद्धतीने झाल्या.. मात्र, महाविद्यालयीन परीक्षा कशा होणार, याबाबत सावळा गोंधळ सुरु आहे..
राज्यातील काही महाविद्यालये ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने परीक्षा घेत आहेत, तर काही महाविद्यालये ‘ऑफलाईन’ (प्रत्यक्ष) पद्धतीने.. मात्र, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या निकालावर होऊ शकतो.. विद्यार्थ्यांच्या मार्कांमध्ये मोठा फरक पडू शकतो व त्याचा परिणाम पुढील प्रवेशांवर होण्याची विद्यार्थ्यांना भीती आहे..
‘ऑनलाईन’ शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा लेखनाचा सराव राहिलेला नाही. तसेच, त्यांचे अध्ययनही योग्य प्रकारे झालेले नाही. त्यामुळे यंदाच्या काॅलेजच्या परीक्षा रद्द कराव्यात किंवा ऑनलाईन पद्धतीने घ्याव्यात, अशी काही विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनेही केली.
बहुतांश महाविद्यालयांच्या परीक्षा जूनमध्ये सुरू होत आहेत; तर काही स्वायत्त महाविद्यालयांच्या परीक्षाही झाल्या आहेत. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे निकाल लवकर जाहीर होतील, तर काहींचे उशिरा.. त्याचाही परिणाम पुढील शिक्षणावर होणार आहे..
मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय
महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांच्या महाविद्यालयीन परीक्षांबाबत काही विद्यार्थ्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी (30 मे) सुनावणी झाली.
मुंबई हायकोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा देताना, महाविद्यालयीन परीक्षांसाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी एकसमान पद्धत वापरावी, असा निर्णय दिला आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी येत्या 1 जूनला याचिकाकर्ते विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी व राज्य सरकारमध्ये बैठक होण्याची शक्यता आहे..
0 Comments