राज्यातील शाळांना जूनपासून ‘हे’ करावंच लागणार, राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय..!

 राज्यातील शाळांना जूनपासून ‘हे’ करावंच लागणार, राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय..!

राज्यातील शालेय विद्यार्थी व पालकांसाठी महत्वाची बातमी आहे.. मागील काही दिवसांतील घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला होता. विशेषत: विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेवरुन पालक वर्ग काहीसा चिंतेत पडला होता. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे..

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळांच्या आवारात ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तसंच, शाळांनी या ‘सीसीटीव्ही’चे ‘हार्ड डिस्क’ सांभाळणं अनिवार्य आहे. राज्यातील 65,686 शासकीय शाळांपैकी केवळ 1624 शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. उर्वरित शाळांमध्ये ते बसविले जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली..

शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी जिल्हा नियोजन आणि विकास निधी/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/सीएसआर/ किंवा लोकसहभागातून निधी गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ बसविण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने 7 एप्रिल 2016 च्या परिपत्रकान्वये दिल्या आहेत. जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्येही ‘सीसीटीव्ही’ बसवले जाणार असून, तशा सूचना दिल्याची माहिती मंत्री गायकवाड यांनी दिली..

‘सखी सावित्री’ समित्यांबाबत..

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींकरीता निकोप व समतातूल्य वातावरण निर्माण करण्यासाठी शाळांमध्ये ‘सखी सावित्री समित्या’ स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समितीत शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, महिला, शिक्षक प्रतिनिधी, समुपदेशक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ (महिला प्रतिनिधी), पोलिस पाटील, महिला ग्रामपंचायत सदस्य, अंगणवाडी सेविका, महिला पालक प्रतिनिधी, शाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

शाळांमध्ये काही आक्षेपार्ह प्रकार आढळल्यास या समितीच्या माध्यमातून त्याची तक्रार शालेय व्यवस्थापनाकडे केली जाईल. संबंधित तक्रारींचे निवारण होईपर्यंत समितीतर्फे त्याचा पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.. ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसविलेत का, ‘सखी-सावित्री’ समित्यांची स्थापना केलीय का, हे पाहण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांची असेल..

शाळेतील महिला शिक्षिकेवर मुलींना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी असेल. ‘पोलिस काका’, ‘पोलिस दीदी’ ही संकल्पना राबविण्यात येत असून, त्यांचे नंबर शाळेच्या दर्शनी भागावर ठळकपणे दर्शविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली..