एकत्रित कुटुंबातील संपत्तीच्या वाटणीबाबत मोठा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल..!

 एकत्रित कुटुंबातील संपत्तीच्या वाटणीबाबत मोठा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल..!

वडिलोपार्जित मालमत्तेचे वाटप, म्हणजे अतिशय किचकट प्रक्रिया.. खरं तर बऱ्याच लोकांना संपत्तीच्या वाटपाबाबतच्या नियमांबद्दल फारशी माहिती नसते. त्यामुळे अनेकांना आपल्या हक्काच्या संपत्तीला मुकावे लागते.. तर काही जण चलाखीने दुसऱ्याच्या वाट्याची संपत्तीही हडप करतात.

एकत्रित कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मोठा निर्णय दिला.. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कोर्टात सुरु असलेल्या संपत्तीच्या वादाला वेगळं वळण मिळू शकतं.. हे नेमकं काय प्रकरण होतं नि त्यावर सुप्रिम कोर्टाने काय निर्णय दिला, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या..

नेमकं प्रकरण काय..?

हे प्रकरण कर्नाटकमधील आहे. तेथील एका व्यक्तीने एकत्रित कुटुंबातील संपत्तीचा एका तृतीयांश भाग एका मुलीला भेट दिला होता. त्यास त्या व्यक्तीच्या मुलाने आक्षेप घेतला.. वडिलांच्या निर्णयाविरुद्ध त्याने कर्नाटक हायकोर्टात धाव घेतली.. संबंधित मुलगी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नाही. त्यामुळे तिच्या नावावर केलेले मालमत्ता हस्तांतरण कायदेशीररित्या वैध नसल्याचे या मुलाचे म्हणणे होते..

कर्नाटक हायकोर्टाने मुलाचे अपिल फेटाळून लावताना, त्याच्या वडिलांनी संबंधित मुलीला मालमत्तेची दिलेली भेट वैध असल्याचा निकाल दिला. कर्नाटक हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात या मुलाने सुप्रिम कोर्टात अपिल केले.. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती एस.ए. नझीर व कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..

सुप्रिम कोर्टाचा निकाल..

सुप्रिम कोर्टात मंगळवारी (ता. 19) या प्रकरणावर सुनावणी झाली.. सुप्रिम कोर्टाने कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल रद्दबातल ठरवताना या मुलाला दिलासा दिला.. तसेच एकत्रित कुटुंबाच्या मालमत्तेची विभागणी कोणत्या परिस्थितींत होऊ शकते, याबाबत मोठा निर्णय दिला..

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एकत्रित कुटुंबाच्या संपत्तीची विभागणी त्या कुटुंबातील सर्व भागदारकांच्या संमतीनेच होऊ शकते.. जर कुटुंबातील एखाद्या सदस्याची संमती मिळाली नाही व त्याने हरकत घेतल्यास असे वाटप रद्दही केलं जाऊ शकतं..

घरातील कर्ता एकत्रित कुटुंबाच्या मालमत्तेची विभागणी केवळ तीन परिस्थितींत करू शकतो.. ते म्हणजे, ‘कायदेशीर आवश्यकता, मालमत्तेच्या फायद्यासाठी व कुटुंबातील सर्व भागधारकांच्या संमतीनेच’ अशी विभागणी करता येते… हा एक प्रस्थापित कायदा असून, सर्वांच्या सहमतीनं वाटप झालं नसल्यास एखाद्याच्या हरकतीवरुन ते रद्द होऊ शकते, असं न्यायालयानं नमूद केलं..

अविभक्त हिंदू कुटुंबातील वडील किंवा इतर व्यक्ती केवळ ‘चांगल्या कारणासाठी’ वडिलोपार्जित मालमत्ता भेट देऊ शकतात. चांगले कारण, म्हणजे कोणत्याही दानधर्मासाठी दिलेली भेट.. एखाद्याला प्रेमाने भेटवस्तू देणं, म्हणजे हिंदू अविभक्त कुटुंबाची वडिलोपार्जित मालमत्ता ‘चांगल्या कारणासाठी’ भेट देण्यासारखं होणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.