…तर टीव्ही चॅनेल्सवर थेट बंदी घालणार, मोदी सरकारने दिला कारवाईचा इशारा..!
‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ’ म्हटल्या जाणाऱ्या माध्यमांबाबतच गेल्या काही दिवसांत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.. माध्यमांची विश्वासार्हता धुळीस मिळालीय.. प्रामाणिक, तटस्थ पत्रकारिता होताना दिसत नाही.. त्याऐवजी प्रक्षोभक, समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या बातम्या सर्रास प्रसारित होतात…
रशिया व युक्रेनमधील युद्ध असो, वा नुकताच दिल्लीतील जहाॅंगीरपुरी भागात उसळलेला हिंसाचार.. खासगी टीव्ही चॅनेल्सने या घटनांचे वार्तांकन करताना तर सगळ्या मर्यादा ओलांडल्याचे पाहायला मिळाले.. या दोन्ही घटनांबाबत टीव्ही चॅनेल्सवर दाखविल्या गेलेल्या मजकुराबाबत मोदी सरकारने गंभीर चिंता व्यक्त केलीय. टीव्ही चॅनेल्सच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय.. त्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने नुकत्याच टीव्ही चॅनेल्ससाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत..
तर चॅनेल्सवर थेट बंदी..!
केंद्र सरकारच्या या सूचनांनुसार, टीव्ही चॅनेल्सनी अनौपचारिक, दिशाहीन, सनसनाटी, भावनाप्रधान मजकूर प्रसारित करु नये.. ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन कायदा) 1995’ या कायद्याचे सर्व टीव्ही चॅनेल्सने काटेकोरपणे पालन करावे. तसे न करणाऱ्या चॅनेल्सवर थेट बंदीची कारवाई करण्याचा इशाराच मोदी सरकारने दिला आहे..
अलिकडे अनेक टीव्ही चॅनेल्स काही घटनांचे कव्हरेज खळबळजनक करताना दिसतात. सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकार्य भाषा, टिप्पण्या वापरणे, जनतेच्या भावना दुखावणे, अश्लील व बदनामीकारक मजकूर प्रसारित केला जातो. हे वरील कायद्याच्या कलम-20 च्या उपकलम (2) च्या तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे..
काही वृत्तवाहिन्या असंसदीय, प्रक्षोभक, जातीय टिप्पणी आणि अपमानास्पद संदर्भ असलेले वादविवाद प्रसारित करतात.. त्याचा प्रेक्षकांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, जातीय तेढ निर्माण होऊन शांतता भंग होऊ शकते. अनेक पत्रकार, न्यूज अँकर हे प्रेक्षकांना भडकावण्यासाठी अतिशयोक्तीपूर्ण विधानं करीत असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे.
‘भडक मथळा आणि हिंसाचाराच्या व्हिडिओ’वर केंद्र सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या घटनांमध्ये काही चॅनेल्सनी विशिष्ट समुदायाचे निंदनीय, असत्यापित फुटेज प्रसारित केले, ज्यामुळे जातीय तणाव निर्माण झाला नि तपासात अडथळा निर्माण झाल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे.
0 Comments