विद्यार्थ्यांना शाळेचा दाखला ‘एवढ्या’ दिवसांत मिळणार, 1 मे पासून लागू होणार नवीन कायदा..
राज्यातील शिक्षण विभागात आता सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी अधिसूचना काढली आहे. राज्यात 2015 मध्ये लागू झालेल्या सेवा हमी कायद्यात शिक्षण विभागाअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवा मर्यादित होत्या. आता शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या सेवांचे विस्तारीकरण केले असल्याची माहीती समोर आली आहे.
विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांसह अन्‍य विविध घटकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या काही सेवा आता 35 पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.
बोनाफाइड प्रमाणपत्र, द्वितीय गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असणार आहे. अशा एकूण 35 सेवा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या सेवा जास्तीत जास्त एक ते सात दिवस, याशिवाय राज्य मंडळाशी संबंधित सेवा मंडळाने निश्चित केलेल्या कालावधीनुसार देणे अनिवार्य आहे.
राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन देयक मुख्याध्यापकांना महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत वेतन पथकास सादर करावे लागणार आहे.
शिक्षकांची वैद्यकीय खर्चाची बिले वरिष्ठ कार्यालयास सात दिवसांच्या आत सादर करावी लागणार आहेत. निवृत्ती प्रकरणांसाठी देखील याच वेळेत प्रकरणे सादर करावी लागणार आहेत. अशा अन्‍य विविध सेवांसाठी काळ मर्यादा निश्चित केलेली आहे.
आता 1 मेपासून राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात हा नियम लागू केला जाणार आहे. हा अधिनियम राज्यात लागू झाल्‍यानंतर प्रत्‍येक मंत्रालयीन विभागाने काही सेवा या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्‍या आहेत. परंतु केवळ तेवढ्याच सेवा देणे अपेक्षित नसून, त्‍या व्‍यतिरिक्‍त नागरिकांच्या गरजेनुसार प्रशासकीय शिस्त येण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक सेवा अधिसूचित करणे अपेक्षित आहे, असं ते म्हणाले.
पहिल्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांशी संबंधित सेवांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सेवा हमी कायद्याची शिक्षण विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 1 मेपासून सेवा प्रत्यक्ष लागू होतील, अशी कार्यवाही पूर्ण करून ठेवावी. अशा सूचना शिक्षण आयुक्तांनी संचालक, विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आदी अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.
0 Comments