पहिलीच्या अभ्यासक्रमात यंदा बदल होणार, मोफत गणवेशाबाबतही सरकारचा मोठा निर्णय..!
गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झाले. आता शाळा सुरु झाल्या असून, सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य सरकार कामाला लागल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असून, त्यांची जंत्रीच शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत सादर केली..
सध्या विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात विधानसभेत शिक्षण विभागाशी संबंधित प्रश्नाला शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी उत्तर दिले. मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले असल्याचे त्या म्हणाल्या..
मराठीसोबतच इंग्रजी पर्यायी शब्द
शिक्षणमंत्री गायकवाड म्हणाल्या, की “राज्यात मराठी भाषेतून शिक्षण अनिवार्य आहे. मात्र, बालपणापासूनच विद्यार्थ्यांच्या मराठीसोबतच इंग्रजी शब्दांच्या संकल्पना स्पष्ट व्हायला हव्यात. त्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून एकात्मिक व द्वैभाषिक अभ्यास लागू केला जाणार आहे.
आता पहिलीपासूनच मराठी माध्यमांच्या पुस्तकांमध्ये इंग्रजी शब्द वापरले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मराठीसोबतच इंग्रजी शब्दांच्या संकल्पनाही स्पष्ट होतील. पहिलीपासून सर्व मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तके सादर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तयारी केली आहे.
‘बालभारती’ला उच्च दर्जाची पाठ्यपुस्तके तयार करण्याची सूचना केली आहे. या पुस्तकांमध्ये मराठी शब्द आणि वाक्यांसह आता इंग्रजी मजकूरही असेल. त्यामुळे विद्यार्थी मूलभूत इंग्रजी शब्दसंग्रह, व्याकरण व वाक्यरचना कशी करायची, हे शिकू शकतील, असे शिक्षणमंत्री गायकवाड म्हणाल्या.
सरसकट मोफत गणवेश
दरम्यान, आतापर्यंत मागासवर्गीय व आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश व लेखन साहित्य पुरवले जात होते. मात्र, आता सरसकट पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश व साहित्य देणार असल्याची घोषणा गायकवाड यांनी केली.
सध्या राज्यातील 36 लाख 7 हजार 292 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी प्रति विद्यार्थी 600 रुपये खर्च येतो. मात्र, आता उर्वरित सगळ्याच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जाणार आहे. त्यासाठी 75 कोटी 64 लाख रुपये अधिकचा खर्च येणार आहे. तसा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवल्याची माहिती शिक्षण मंत्री गायकवाड यांनी दिली.
0 Comments