राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय! ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचा तपास आता स्थानिक पोलीस निरीक्षक आणि सहायक पोलिस निरीक्षक करणार!
अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार आत्तापर्यंत उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावर होते. महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने आता हे अधिकार स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक अथवा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांना देण्यास संमती दर्शवली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व पोलीस महासंचालकांना या संदर्भातील सूचना करण्यात आली आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षात ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांची मर्यादा लक्षात घेऊन या गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार हे पोलीस निरीक्षकांना देण्यात संदर्भात चर्चा होत होती. त्या करता हे प्रकरण गृह विभागाकडे पाठविले होते.
10 जानेवारी रोजी राज्याच्या गृहविभागाने पोलिस महासंचालकांना यासंदर्भात संमतीच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे या पुढील काळात ॲट्रॉसिटी साठी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीची गरज असणार नाही. या संदर्भात तात्काळ अधिसूचना काढणे संदर्भातील सूचना देण्यात आले आहेत गृह विभागाचे सचिव ए. जे. गोरे यांनी या संदर्भात पोलिस महासंचालकांना सूचना दिल्या आहेत.
0 Comments