30 नोव्हेंबरनंतर ' या ' योजनेंतर्गत मोफत रेशन मिळणार नाही , सरकारनं सांगितले ' कारण '
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने द्वारे 30 नोव्हेंबरनंतर मोफत रेशनचे वितरण वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही.अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. ओएमएसएस धोरणांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा आणि खुल्या बाजारात अन्नधान्याची चांगली विल्हेवाट हे कारण असल्याचे पांडे यांनी सांगितले. मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश कोरोना महामारीमुळे निर्माण होणारा ताण कमी करणे हा होता. सुरुवातीला ही योजना एप्रिल-जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र नंतर ती 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली.
सरकारने दिले हे स्पष्टीकरण
पांडे म्हणाले की, अर्थव्यवस्थादेखील सुधारत आहे आणि त्यांच्या ओएमएस अंतर्गत अन्नधान्याची विल्हेवाट देखील यावर्षी चांगली झाली. त्यामुळे पीएमजीकेवायचा विस्तार करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
सरकार 80 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशन पुरवते
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत ओळखल्या गेलेल्या 80 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशन पुरवते. मोफत शिधापत्रिकाधारकांना रेशन दुकानांतून मिळणाऱ्या अनुदानित धान्यापेक्षा जास्त आहे. सरकार धोरणांतर्गत मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना तांदूळ आणि पीठ पुरवत आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत त्यांची उपलब्धता सुधारू शकते आणि किमती नियंत्रित ठेवण्यासही मदत होते.
या लोकांना योजनेचा लाभ मिळत नाही
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंअतर्गत मोफत अन्नधान्याचा लाभ अशा लोकांसाठी नाही ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही. ही योजना रेशनकार्डधारकांपुरती मर्यादित आहे, ज्यांची संख्या देशात 80 कोटींहून अधिक आहे. महामारीच्या भीषण संकटाच्या काळात गरिबांचे ताट रिकामे राहू नये, यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना आणली आहे. अशावेळी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात हाहाकार माजवला आहे.
भारत सरकारने सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना संवेदनशील केले अंतर्गत मोफत अन्नधान्य वितरण वेळेत पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना संवेदनशील केले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सध्याच्या कोविड महामारीच्या काळात पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य मिळण्याची सोय करत आहे आणि त्यामुळे लाभार्थ्यांना अन्न सुरक्षा देखील मिळत आहे.
0 Comments