सरपंच आरक्षण सोडतवर राजकीय दबावाची शक्यता, पारदर्शक पद्धतीने आरक्षण जाहीर करावे : नगरसेवक सुरजदादा बनसोडे
जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना देणार निवेदन
सांगोला तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या निकाला नंतर आता सर्वांना सरपंचपद आरक्षण सोडतकडे लक्ष लागले आहे. या आरक्षण सोडतीमध्ये अल्प सदस्य निवडून आलेल्या गटाला किंवा राजकीय पक्षाला नाइलाजास्तव सरपंच पद मिळेल. या भीतीपोटी आरक्षण सोडत प्रक्रियेत राजकीय दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत वशिलाबाजीच्या चर्चेला चांगलाच पेव फुटला आहे. याबाबत सरपंच पदाचे आरक्षण पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करावे. अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करू असा इशारा रिपाईचे जिल्हा सरचिटणीस तथा नगरसेवक सुरजदादा बनसोडे यांनी दिला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीचे मतदान होऊन त्याचा निकाल ही लागला आहे. परंतु निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीनंतर आरक्षण सोडत 27 तारखेला जाहीर केली जाणार आहे. परंतु तालुक्यातील ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणुकीत आघाड्या, राजकीय युत्या या पद्धतीने निवडणुका झाल्या असुन काही ठिकाणी बहुसंख्य सदस्य एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा आघाडीचे आले व विरोधात अल्प सदस्य निवडून आले आहेत. तसेच काही ठिकाणी राजकीय पक्ष, आघाडी यांच्यामध्ये बहुसंख्य सदस्य निवडून आले. तरी त्यांच्याकडे आरक्षण प्रवर्गातील एकही सदस्य निवडून आला नाही. म्हणून आरक्षण पडल्यास अल्प सदस्य निवडून आलेल्या गटाला किंवा राजकीय पक्षाला नाइलाजास्तव सरपंच पद मिळेल. या भीतीपोटी ते आरक्षण सोडत प्रक्रियेत राजकीय दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे घडल्यास आरक्षित सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यावर एक प्रकारचा अन्याय होणार आहे. शिवाय काही गावात वर्षानुवर्षे ग्रामपंचायत मध्ये सरपंच आरक्षण अनुसूचित जाती साठी पडलेच नाही. तरी आपण वरील बाबींचा विचार करून सरपंच पदाचे आरक्षण पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करावे.
अन्यथा आरक्षण सोडत जाहीर पद्धतीत काही संशयित बाबी लक्षात आल्यास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए), दलित सामाजिक संघटना, व आंबेडकरी राजकीय पक्ष यांना सोबत घेऊन मोर्चा, उपोषण, रस्ता रोको असे लोकशाही पद्धतीने आंदोलन केले जाईल. सदर आंदोलनाने शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याला पूर्णता प्रशासन जबाबदार राहील. असा इशारा नगरसेवक सुरजदादा बनसोडे यांनी दिला आहे. सदर मागण्यांचे निवेदन लवकरच जिल्हाधिकारी, प्रांतअधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकारांना सांगितले आहे.
0 Comments