ग्रामपंचायत सरपंचपदाच्या आरक्षणा संदर्भात पारदर्शक निर्णय घेणे बाबत

 

उपरोक्त विषयास अनुसरून ग्रामपंचायत निवडणूकीचे मतदान होवून त्याचा निकाल ही लागला आहे . परंतू निवडणूक आयोगा कडून निवडणूकी नंतर आरक्षण सोडत २७ तारखेला जाहिर केली जाणार आहे . परंतू तालुक्यातील ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणूकीत आघाड्या , राजकीय युत्या या पध्दतीने निवडणूका झाल्या . काही ठिकाणी बहुसंख्य सदस्य एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा आघाडीचे आले व विरोधात अल्प सदस्य निवडून आले . तसेच काही ठिकाणी राजकीय पक्ष व आघाडी यांच्यामध्ये बहुसंख्य सदस्य निवडून आले तरी , त्यांच्याकडे आरक्षण प्रवर्गातील एक ही सदस्य निवडून आला नाही . म्हणून आरक्षण पडल्यास अल्प सदस्य निवडून आलेल्या गटाला किंवा राजकीय पक्षाला नाईलाजास्तव , सरपंच पद मिळेल या भिती पोटी ते आरक्षण सोडत प्रक्रियेत राजकीय दबाव आणण्याची शक्यत नाकारता येत नाही . असे घडल्यास आरक्षीत सदस म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांवर एक प्रकारचा अन्यायच होणार आहे . शिवाय काही गांवात वर्षानुवर्षे ग्रामपंचायत मध्ये सरपंच आरक्षण हे अनुसूचित जातीसाठी पडलेच नाही , तरी आपण वरील बाबींचा विचार करून सरपंच पदाचे आरक्षण पारदर्शक पध्दतीने जाहिर करावे . आपल्या आरक्षण सोडत जाहिर पध्दतीत कांही संशयीत बाबी लक्षात आल्यास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( ए ) , दलित सामाजिक संघटना व आंबेडकरी राजकीय पक्ष यांना सोबत घेवून मोर्चा , उपोषण , रस्ता रोको असे लोकशाही पध्दतीचे आंदोलन केले जाईल . सदर आंदोलनाने शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याला पूर्णतः आपले प्रशासन जबाबदार राहिल