मोठी बातमी...लोकसभेच्या तोंडावर पाणी प्रश्न पेटणार? 40 गावे
कर्नाटकात जाण्याच्या तयारीत; 'आमचे रक्त घ्या, पण पाणी द्या'
गेल्या ५० वर्षांपासून मंगळवेढा तालुक्यातील २४ गावे ही दुष्काळात आहेत. २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीतही या गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता.
त्यानंतर आता पुन्हा पाण्यासाठी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे. 'आमचे रक्त घ्या, पण पाणी द्या,' अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
'महाराष्ट्र सरकार पाणी देणार नसेल तर येथील गावकऱ्यांनी थेट कर्नाटकात जायची तयारी दर्शवली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न पेटणार असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
आचारसंहितेपूर्वी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी द्या, अन्यथा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा येथील गावकऱ्यांनी पाणी परिषदेत दिला आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर येथील पाणी प्रश्न पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मंगळवेढा तालुक्यातील कायम दुष्काळी भागातील 24 गावातील शेतकरी व ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत.
पाणी परिषदेचे संयोजक अंकुश पडवळे हे शरद पवारांचे कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी आंदोलन केले.
त्यांच्या आंदोलनाला तुतारीचा वास येत असल्याचा आरोप नंदेश्वरचे माजी सरपंच भारत गरंडे यांनी केला आहे. त्यामुळे या गावातील पाणी प्रश्न हा लोकप्रतिनिधींसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
यंदा सोलापूर जिल्ह्यात सरासरी ७० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने याचा फटका जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. पीक सर्व्हेनंतर राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील पाच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता.
लोकप्रतिनिधींची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने उर्वरित सहा तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर केला आहे. जिल्ह्यातील बार्शी, माळशिरस, सांगोला, माढा आणि करमाळा या तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर झाला आहे.
उर्वरित तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली होती. दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, उत्तर सोलापुर,पंढरपूर, मंगळवेढा, आणि मोहोळ या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे.
राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५% पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे
अशा वर नमूद दि. १० नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट "अ" येथे नमूद केलेल्या एकूण १०२१ महसुली मंडळांपैकी ज्या मंडळाचे विभाजन होऊन नवीन महसूली मंडळ स्थापन करण्यात आलेली आहेत.


0 Comments