महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांना दिलासा ,गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणबाबत”मुंबई हायकोर्टाकडून स्थगिती..

महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांना दिलासा ,गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण

बाबत”मुंबई हायकोर्टाकडून स्थगिती.. 

नुकताच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. याविषयी गावागावात सर्व कार्यालयीन प्रशासन कामास लागले होते ,याविषयी सर्व्ह चालू होता.परंतु, या निर्णयामुळे सर्वमान्य नागरिक बेघर होतील यामुळे या निर्णयावर सरकारने निर्णय घ्यावा अशी मागणी जनतेतून करण्यात आली. ज्यावर आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने दिलासादायक निर्णय देण्यात आला आहे.

यानुसार आता आता गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय मंगळवारी 6 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने चर्चेच्या शेवटी घेण्यात आला होता. आता राज्य सरकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसांवर मुंबई हाय कोर्टाकडून देण्यात आलेली आता स्थगिती 24 जानेवारी 2023 पर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे सामान्य गरीब नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील जवळपास 2 लाख 22 हजार 382 नागरिकांची घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर वसलेली आहेत. मात्र, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्या ठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का? याबाबत चाचपणी करण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतला आहे. 

त्याचबरोबर गाव आणि शहराजवळील गायरान जमिनीवर वर्षानुवर्षे राहून आपले पोट भरणाऱ्या निराधार नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. ज्यातील अनेक नागरिकांना राहायला स्वतःच्या मालकीची जागासुद्धा नाहीये. याच कारणास्तव गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे.