राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी…!! शासनाची नवीन पेन्शन योजना बंद पडणार…! आता राज्यात जुनी पेन्शन योजनाचं राहणार?

 राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी…!! शासनाची नवीन पेन्शन योजना बंद पडणार…! आता राज्यात जुनी पेन्शन योजनाचं राहणार?

शासन सेवेत काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना  निवृत्तीनंतर पेन्शन दिली जाते. भारतात 2004 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना नव्या पेन्शन योजनेच्या (NPS) माध्यमातून पेन्शन दिली जाणार असल्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आला. केंद्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय अनेक राज्यातील राज्य सरकारने आपल्या राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांसाठी  लागू केला.

यामध्ये आपल्या राज्याचे देखील नाव आहे. आपल्या राज्यातही 2004 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून पेन्शन अदा केली जात आहे. मात्र नवीन पेन्शन योजनेत अधिक दोष असल्याने कर्मचाऱ्यांचा या एनपीएस स्कीमला मोठा विरोध होत आहे. अनेक राज्यात कर्मचाऱ्यांनी उठाव केला यामुळे तेथील राज्य सरकारने नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करते जुनी पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून पेन्शन अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जाणकार लोकांच्या मते नवीन पेन्शन योजना शेअर मार्केटच्या बाजार भावावर अवलंबुन आहे. म्हणजेच बाजारभावाच्या किंमतीनुसार पेन्शन खात्यातील रक्कमेमध्ये कायमच बदल होत असतो. शिवाय NPS धारक कर्मचाऱ्यांचे पेमेंट देखील वेळेवर अदा होत नसल्याच्या तक्रारी कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार केल्या जातात. एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांच्या मते, पेन्शन खात्यामध्ये उशिराने पैसे जमा होतात. यामुळे नविन पेन्शन योजनमध्ये फंडाचे युनिट जास्त किंमतीला प्राप्त होतात.

या सर्वांमुळे एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. एवढेच नाही तर सेवानिवृत्तीनंतर नविन पेन्शन योजना धारक कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प पेन्शन मिळत असल्याने या नवीन पेन्शन योजनेचा राज्यात मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. राज्यातील अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करत जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांकडून या वीस तारखेला राज्यव्यापी संपाचे देखील आयोजन केले असल्याचे सांगितले जात आहे.

20 ऑगस्ट रोजी राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी संपाचे आयोजन केले आहे. यामुळे राज्य शासनाच्याकर्मचार्‍यांच्या संपाकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध फक्त आपल्या राज्यात केला जात आहे असे नाही तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये नवीन पेन्शन योजनेचा कडाडून विरोध झाला आहे.

अनेक राज्यांनी आपल्या राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांचा विरोध पाहता नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करत जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवली आहे. या राज्यांमध्ये छत्तीसगड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उडीसा या राज्यांचा समावेश आहे. अर्थातच बीजेपी शासित राज्य फक्त एकच असले तरीदेखील बीजेपी शासित राज्यांमध्येही नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध उजागर आहे.

आता देशातील इतर राज्यातही जुनी पेन्शन योजना कायम केली जाणार असल्याचे चिन्ह आता उमटत आहेत. महाराष्ट्रात देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी वारंवार मागणी करत आहेत. यामुळे नवीन पेन्शन योजनेचे केंद्र शासनाचे हे षड्यंत्र फसले की काय हा प्रश्न जाणकारांमध्ये मोठा चर्चेचा विषय बनला आहे.