Breaking News

अब की बार –सन २०१७ पासून ” पेट्रोल-डिझेल पंप चालक-डीलर्स असोसिएशनचे कमिशन वाढवले नाही-कारणे ,महाराष्ट्रातील ६५०० पेट्रोल व डिझेल चालकांची खरेदी बन्द..

 अब की बार –सन २०१७ पासून ” पेट्रोल-डिझेल पंप चालक-डीलर्स असोसिएशनचे कमिशन वाढवले नाही-कारणे ,महाराष्ट्रातील ६५०० पेट्रोल व डिझेल चालकांची खरेदी बन्द.. 

देशव्यापी राज्यात ‘पेट्रोल-डिझेल नो परचेस’ आंदोलन;मध्ये खरेदी बंद आंदोलनात मंगळवारी महाराष्ट्रातील ६५०० पंपचालक आणि नागपूर जिल्ह्यातील जवळपास १४० पंपचालकांनी भाग घेतला आणि पेट्रोल व डिझेलची खरेदी केली नाही; पण ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून इंधन विक्री सुरू ठेवण्याचा निर्णय असोसिएशनने घेतला होता,केंद्र मोदी सरकाने सन २०१७ पासून इंधनाच्या किमती ,पण कित्येक पट वाढवल्या पण..


पंपचालकांच्या समस्यांकडे सरकार आणि कंपन्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी खरेदी बंद आंदोलन केल्याची माहिती विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गुप्ता यांनी दिली. ते म्हणाले, पंपचालकांच्या अनेक अडचणी आहेत; पण त्याकडे कंपन्या दुर्लक्ष करतात. सन २०१७ पासून पेट्रोल व डिझेलचे कमिशन वाढविले नाही. सरकार आणि कंपन्यांसोबत झालेल्या करारानुसार दर सहा महिन्यांनी ग्राहक निर्देशांकानुसार कमिशन वाढ अपेक्षित आहे; पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.


याचा दाखला देताना गुंतवणूक, बँकांचे व्याज, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज बिले, इ. खर्च दुप्पट झाले आहेत. याशिवाय केंद्राने अबकारी करात कपात केली तेव्हा इंधनाच्या किमती कमी झाल्या. त्यामुळे पंपचालकांना तोटा सहन करावा लागला. वास्तविक पाहता डीलर्सनी जास्त अबकारी कर भरून इंधन खरेदी केले होते. त्यामुळे संपूर्ण देशात पंपचालकांचे ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सध्या डीलर्सवर व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ऑईल कंपन्या पुढाकार घेत नसल्यामुळे खरेदी बंद आंदोलन केले…अस समजतंय..


तर बुधवारी सकाळी बीपीसीएलचे बोरखेडी आणि एचपीसीएल व बीपीसीएलच्या पुलगाव येथील नायर प्रकल्पात पेट्रोल व डिझेल भरण्यासाठी टँकर पोहोचतील. बुधवारी या प्रकल्पात गर्दी होईल. त्यामुळे बुधवारी अनेक पंप ड्राय होण्याची भीती आहे. गुरुवारी पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतरच सर्व पंप सुरू राहण्याची शक्यता आहे.


बाकी जनतेत चर्चा आहे की २०१७ पासून पेट्रोल डिझेल पंप चालक केंद्राचे अबकारी कर रक्कम,भरून टक्केवारी कमिशन वाढ नाही पेट्रोलियम डीलर्स यांना प्राप्त नाही,राज्याला दर कमी करा असं सांगणारे, या सर्व घोळात सगळे पैसे जनता वसूल हुकूमशाही मध्ये मग केंद्राने मग पेट्रोल-डिझेल पासून गॅस, खायचे तेल इत्यादी अत्यावश्यक वस्तूकर लावून महागाईत वसुली करून जनतेची कशी जिरवली हा इतिहास समोर आहेच.

Post a Comment

0 Comments