जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाबत ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय..!
गेल्या काही वर्षात जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यातून गावोगाव लॅंड माफियांच्या टोळ्या निर्माण झाल्या. मूळ मालक राहिला बाजूला नि या टोळ्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून कित्येक जमिनींची खरेदी-विक्री केली.. विशेषत: शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात असे प्रकार झाल्याचे दिसते..
जमिनीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे, नगर भूमापन क्षेत्रात जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी आता त्या जागेची मोजणी करावी लागणार आहे. अशी मोजणी करण्यासाठी ‘परवानाधारक सर्वेक्षक’ नेमण्यासाठीचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने शासनाला पाठविला आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने यापूर्वीच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना नगर भूमापन क्षेत्रातील सात-बारा उतारे बंद करण्याचा आदेश दिला आहे.. त्यानंतर आता नगर भूमापन क्षेत्रात जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्राची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ देण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे.
नगर भूमापन क्षेत्रात गैरव्यवहार होऊ नयेत, तसेच बेकायदा दस्त नोंदणीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव पाठविला आहे. राज्य शासनही त्यावर सकारात्मक असून, याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर केला जाऊ शकतो. सध्या भूमी अभिलेख विभागात भरती प्रक्रिया सुरु असून, आता त्यात परवानाधारक सर्वेक्षकांचाही समावेश होऊ शकतो. जमिनीचा व्यवहार होण्यापूर्वीच हे सर्वेक्षक संबंधित जागेची मोजणी करतील.
कर्नाटकमध्ये असाच निर्णय झालेला असून, तेथे त्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. महाराष्ट्रात हा निर्णय झाल्यानंतर मालमत्तांवरुन होणारी भांडणे कमी होऊ शकतात, असे सांगण्यात आले.
नगर भूमापन क्षेत्र म्हणजे…
भूमी अभिलेख विभागाकडून दोन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावाच्या क्षेत्राची मोजणी केली जाते. अशा गावांचे ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ तयार केले जाते. गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र घोषित करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविला जातो. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित गावातील जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले जाते. त्यानंतर त्या गावातील सात-बारा उतारे बंद केले जातात.
0 Comments