google.com, pub-8399173714797549, DIRECT, f08c47fec0942fa0 खुशखबर.. शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा, तब्बल ‘इतकी’ पदे भरली जाणार..!

Breaking News

खुशखबर.. शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा, तब्बल ‘इतकी’ पदे भरली जाणार..!

 खुशखबर.. शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा, तब्बल ‘इतकी’ पदे भरली जाणार..!

राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालये व उच्च माध्यमिक शाळांमधील वाढीव प्राध्यापक पदांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या शिक्षकांच्या एकूण 1293 पदांसाठी लवकरच भरती केली जाणार आहे.


राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील 1293 वाढीव पदांपैकी 1028 पदांची माहिती मंत्रालयात सादर करण्यात आली आहे. उर्वरित 265 पदांची माहिती येत्या दोन दिवसांत मंत्रालयात सादर केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी दिली. राज्यातील महाविद्यालयांमधील सुमारे 60 टक्क्यांहून अधिक कायमस्वरूपी प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. प्राध्यापक भरती रखडल्याने महाविद्यालयीन शिक्षणाची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी निवृत्त होणाऱ्या प्राध्यापकांची  संख्या लक्षात घेऊन 2017 मध्येच शिक्षक भरतीची  घोषणा करण्यात आली होती.


दरम्यान, कोरोनामुळे ही पदभरती लांबली. त्यानंतर नोव्हेंबर-2021 मध्ये शिक्षक पदभरतीवरील निर्बंध शिथिल होताच, संवर्गनिहाय आरक्षणाचा मसुदा विधिमंडळात मांडण्यात आला. दोन्ही सभागृहांत त्यास मंजूरी मिळून विधेयकावर राज्यपालांची जानेवारीतच स्वाक्षरी झाली. मात्र, त्यानंतरही ही भरती लांबली होती. मात्र, आता भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे..

अभियोग्यता परीक्षा घेणार


महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ व राज्याचे शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्यात पुण्यात झालेल्या बैठकीत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नावर चर्चा झाली. त्यावेळी भरतीचा निर्णय घेण्यात आला. प्राध्यापकांची रिक्त पदे पोर्टलमार्फत भरण्यासाठी लवकरच अभियोग्यता परीक्षा घेणार असल्याचे पालकर यांनी सांगितले.


तसेच शिक्षक मान्यता, शालार्थ आयडी, अनुदानित संस्थेत शिक्षकांना परिविक्षाधीन आणि नियमित वेतन श्रेणीतील मान्यता एकाच वेळी द्यावी, वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत अदा करावे, सेवाहमी कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, पीएफ, डीसीपीएस, एनपीएस पावत्या नियमित मिळाव्यात, थकित देयके, अर्धवेळ शिक्षकांना शिक्षण सेवक पूर्ण झाल्यावर पूर्ण वेळ पद पायाभूतमध्ये जाते, अशा वेळी त्यांचे अर्धवेळ वेतन पद मंजुरीपर्यंत खंडित करू नये, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. पैकी शासन स्तरावर नसलेल्या मागण्यांवर राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालकांसोबत चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन संचालकांनी दिले.

Post a Comment

0 Comments