कोणत्याही क्षणी लागू शकतात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका! सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश! राज्य सरकार काय करणार?

 कोणत्याही क्षणी लागू शकतात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका!

सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश! राज्य सरकार काय करणार?

ओबीसींचे आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय निवडणुका नाहीत असे राज्य सरकारने ठरवले असले, तरी आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार येत्या दोन आठवड्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती व महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर कराव्या लागणार आहेत. अर्थातच त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर कराव्या लागतील. आता राज्य शासन यावर काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे.

राज्यातील 14 महानगरपालिका आणि 25 जिल्हा परिषद यांसह अनेक पंचायत समिती व नगरपंचायतीच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाच्या अभावी प्रलंबित आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

विशेष म्हणजे जुन्या म्हणजे मार्च 2020 मध्ये जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेनुसारच या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिकांच्या निवडणुका तात्काळ लागण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाने ओबीसी शिवाय निवडणुका घेण्याचे ठरवले. यासंदर्भात राज्य शासनाने कायदा लागू केला होता, परंतु सहा महिने पुढे ढकललेल्या निवडणुका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आता आदेश दिले असल्याने राज्य सरकारला या निवडणुका घ्याव्या लागतील अशी स्थिती आहे.