सरकारी योजना ‘आधार’ला जोडणार, मंत्रिमंडळ बैठकीतील पाच मोठे निर्णय जाणून घ्या..!

 सरकारी योजना ‘आधार’ला जोडणार, मंत्रिमंडळ बैठकीतील पाच मोठे निर्णय जाणून घ्या..!

ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक बुधवारी (ता. 11) मंत्रालयात पार पडली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडीओ काॅन्फरन्सद्वारे बैठकीत भाग घेतला. या बैठकीत नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग व कृषी विभागाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या..

वैयक्तिक लाभाच्या योजना आधार कार्डशी जोडणार

शासनाच्या विविध योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचत नसल्याचे अनेकदा समोर आलंय. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विविध वैयक्तिक शासकीय लाभ, सवलती व शिष्यवृत्ती योजना आता आधार कार्डशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत…

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही ही बाब नमूद करण्यात आली होती. पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थींची नावे आधार कार्डशी जोडायची आहेत..

संबंधित विभागाच्या सचिवांनी शिक्षक, विद्यार्थी, लाभार्थीं शासकीय लाभापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यायची आहे. ज्या विभागांमध्ये पोषण आहार व तत्सम बाबींचा धान्य पुरवठा होत असतो, त्याकरीता वाहनांच्या ‘जीपीएस’ ट्रॅकिंग व्यवस्था 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत कार्यान्वित करायची आहे. 1 जून 2022 पासून सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांना आपापल्या विभागातील ‘मास्टर डेटाबेस’ अद्ययावत ठेवायचा आहे.

शिष्यवृत्तीपासून कोणताही पात्र विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी विविध विभागाच्या योजना आधारशी लिंक केल्या जाणार आहेत. येत्या 2 जानेवारी 2023 पासून ‘डीबीटी’मार्फत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

याशिवाय बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले..

पुणे येथील लोहगाव विमानतळाकडे पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने क्रीडांगणाच्या काही क्षेत्रातून रस्ता प्रस्तावित करण्यासाठी आरक्षण बदलास मान्यता देण्यात आली.

सांगली महापालिकेच्या मंजूर विकास योजनेत बाल क्रीडांगणावरील आरक्षणातून बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळून फेरबदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कापूस व सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस 3 वर्षांत 1 हजार कोटींचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे.

महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.

राज्यातील गावे, वाड्यांना 270 टँकर्सनी पाणीपुरवठा, धरणांमध्ये 41 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली..