जगात कोरोना संक्रमण वाढले कैदयांची जिवीत हानी झाली तर यास ' नेमके जबाबदार कोण राहील ?
कारागृह प्रशासन की महाराष्ट्र शासन
सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांनी 2020 मध्ये कोरोना विषाणूंच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे कारागृत कारागृहातील गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने सर्व राज्यांना कारागृहातील बंदयांना रजेवर सोडणेबाबत आदेश दिले होते .
तरी सदरील आदेश मिळाल्या नंतर राज्यशासनाने उच्चसमितीचे गठन करून कारागृहा तील बेयांना आकस्मिक अभिवचन रजेवर मुक्त करण्याचे आदेश जाहिर करून महाराष्ट्रातील सर्व बंदयांना आकस्मिक अभिवचन रजेवर त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व कारागृहातून 15,000 शिक्षाबंदी सदरील रजेवर मागील दोन वर्षांपासून मुक्त केले होते .
असून यामध्ये शिक्षामार्फत असून शासनाने या परिपत्रकानुसार खबरदारदारी पूर्वक कोणत्याही सराईत गुन्हेगारांना मुक्त केले नसल्याने या दोन वर्षांच्या कालावधीत या कैद्द्यांमार्फत सामाजिक गुन्हे केलेले नाहीत . कारागृह प्रशासनाने या कर्तबगारीमुळे गुन्हेगारांमध्ये सुधारणा व पुनबसन घडवून आणल्याचे सिद्ध होते . परंतू सदर प्रकरणाचा तपास केला असून असे सिद्ध झाले की महाराष्ट्र शासनाने कैद्यांची दिशाभूल केली आहे . कारण रजेवर सोडव्याच्या परिपत्रकात कालावधी शिक्षेत धरला . जाणार नाही याची कल्पना न देता कैद्यांना मुक्त केले होते . महाराष्ट्र शासने दि. 2022 रोजी रजेवर सोडलेल्या सर्व कैद्यांना कारागृहान हजर होणेबाबत आदेश जाहिर केलेट . ' WHO ) यांनी जून महिन्यात भारतामध्ये कोरोनाची चौथी लाट येण्याची तसेच त्याची तिव्रता जास्त प्रमाणात असल्याचे वर्तवले असून महाराष्ट्र शासनाने PRICE NO DATE निर्णय कैद्यांना चार भिंतींच्या आत डोबण्याचा निर्णय घेतला आहे . तरी सध्याच्या परिस्थीतीत कारागृहांची बंदी संख्या कारागृहाच्या बंदी क्षमतेपेक्षा ' जास्त आहे अशा गजाआडच्या जगात कोरोना संक्रमण वाढले कैदयांची जिवीत हानी झाली तर यास ' नेमके जबाबदार कोण राहील ? कारागृह प्रशासन की महाराष्ट्र शासन





0 Comments