सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला अधिसूचना जारी करण्याचे दिले निर्देश; उमेदवारांच्या पुन्हा झोपा उडाल्या!

 सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला अधिसूचना जारी करण्याचे दिले निर्देश; उमेदवारांच्या पुन्हा झोपा उडाल्या!

नाशिक: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिल्याने अनेक दिवसांपासून आपला प्रचार गुंडाळून बसलेल्या इच्छुक उमेदवारांच्या पुन्हा झोपा उडाल्या आहेत. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता गृहीत धरून सर्वच इच्छुक अ‍ॅक्शन मोडमध्ये येऊन कामाला लागले असले तरी निवडणुकीबाबत अनेक संभ्रम आजही कायम असल्याने निवडणुकीचा गुंता कधी सुटणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 14 मार्च रोजी नाशिक महापालिकेचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने प्रशासकीय राजवट तेव्हापासून लागू झाली आहे. तत्पूर्वी पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांचा कल पाहून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार उडविला जाईल, अशी राजकीय चर्चा होती.

परंतु,  न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर अनेक ठिकाणच्या नगरपंचायत, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या. परंतु, यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार्‍या 18 महापालिका तसेच काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा भोंगा वाजल्यानंतर परंतु राजकीय पक्षांनी पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य शासनाने नवीन कायदा पारित करत राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभागरचना आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेत निवडणुकीच्या चर्चांना विराम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे

18 महापालिका आणि जिल्हा परिषदांआधी अनेक महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू झालेली आहे. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सध्याच्या महापालिका निवडणुकांबरोबरच घ्यायच्या की आधी घ्यायच्या याबाबतचा निर्णयही निवडणूक आयोगाला घ्यावा लागणार असल्याने त्यात मोठा विलंब लागणार आहे. त्यात आणखी एक महिन्याने पावसाळा सुरू होणार असल्याने पावसाळ्यात निवडणुका घेण्याबाबतही अनेक मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे निवडणुका सप्टेंबर 2022 पर्यंत तरी लांबणीवर पडतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.