सांगोल्यातील छावणी चालकांच्या थकीत देयकासाठी सोमवारी मंत्रालयात बैठक

 सांगोल्यातील छावणी चालकांच्या थकीत देयकासाठी सोमवारी मंत्रालयात बैठक

 सांगोला : दुष्काळात सुरू करण्यात आलेल्या मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणी चालकाच्या थकीत 38 कोटी देयकासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या दालनात सोमवारी दु.12 वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे त्यामुळे थकीत बिलाचा प्रश्न यानिमित्ताने मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे

या बैठकीसाठी विभागीय आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी सोलापूर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, मंगळवेढा व सांगोल्याचे तहसीलदार या विषयाशी संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी, छावणी चालकाचे प्रतिनिधी म्हणून विष्णू मासाळ यांना विशेष कार्य अधिकारी रणधीर सूर्यवंशी यांच्या पत्रान्वये निमंत्रित करण्यात आले.तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात 2019 च्या दुष्काळामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या जनावराच्या छावण्याची देयकासाठी तब्बल अडीच वर्षांनंतरही महाविकास आघाडी सरकारने तरतूद केली नाही.उलट अडीच वर्षानंतर या छावणी चालकांना दंडाच्या नोटिसा महसूल खात्याकडून बजावण्यात आल्याबाबतचे वृत्त दैनिक सकाळ ने प्रसिद्ध केले होते चारा छावण्या सुरू केल्यानंतर अटीच्या पूर्ततेसाठी दररोज महसूल खात्याच्या कर्मचाऱ्याकडून तपासणी केली जात होती,तरीही महसूल प्रशासनाने छावणीचालकांना दंडाची आकारणी केली.

सुरुवातीच्या काळात 300 जनावरांची अट घातली त्यामुळे तेवढी संख्या होईपर्यंत छावणी चालकाला पदरमोड करावी लागली.त्यानंतरची संख्या ग्राह्य धरण्यात आली आणि बंद करतेवेळी कमी झालेली जनावरे झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी छावण्या बंद करू नयेत अशी सूचना देण्यात आल्या होत्या त्यामुळे छावणी चालकांनी कमी जनावरे देखील स्वखर्चाने जतन केले आणि त्यामुळे कमी जनावरे संख्या महसूल खात्याने ग्राह्य धरण्यात आली नसल्याची ओरड सुरू झाली.

छावण्या बंद करण्याचा अंतिम टप्प्यात मंगळवेढा व सांगोला या तालुक्यातील जवळपास 38 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत.जनावरे जतन करण्यासाठी उधारीवर घेतलेल्या चारा,पशुखाद्य व इतर खर्चाची देयके छावणी चालकांना देणेकराच्या दररोजच्या तगाद्यामुळे स्थानिक संस्था व बँकांची कर्जे काढून अदा करावी लागली.अशा परिस्थितीत सध्या तब्बल अडीच वर्षानंतर अडकलेले बिल मिळावे म्हणून ठेवले चालकांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक मंत्र्यांच्या दालनाचे उंबरठे झिजवली परंतु अद्याप बिले अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली नाही उलट त्यांना त्या कालावधीतला दंड भरण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या. गत महिन्यात छावणीचालकांनी अखेरीस न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला दरम्यान सोमवारी मंत्रालयात या थकीत देयकासाठी बैठक आयोजित केली. त्यामुळे आता तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे