कर्ज वसुलीसाठी यापुढे बँका धमकावू शकत नाहीत!

 कर्ज वसुलीसाठी यापुढे बँका धमकावू शकत नाहीत¡

 फायनान्स कंपन्या गुंडांकरवी वसुली करत असल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत.यामुळे आता आरबीआयने कडक पाऊले उचलली

कर्ज थकल्यास बँका किंवा फायनान्स कंपन्या गुंडांकरवी वसुली करत असल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. यामध्ये ग्राहकांना त्रास देणे, कोंडून ठेवणे, मारहाण करणे, घरातील वस्तू उचलून नेणे असे प्रकार घडत आहेत. अनेकदा अश्लिल भाषेत शिवीगाळही केली जात आहे. यामुळे आता आरबीआयने कडक पाऊले उचलली असून तिसऱ्या पक्षा करवी बँका यापुढे ग्राहकांना धमकाऊ शकणार नाहीत.

आरबीआयचे नवे नियम येत्या १ जुलै २०२२ पासून लागू होणार आहेत. यामध्ये क्रेडिट कार्डावरही कठोर नियम करण्यात आले आहेत. बँका आणि वित्तीय संस्था ग्राहकाच्या मंजुरीशिवाय डेबिट, क्रेडिट कार्ड जारी करू शकणार नाहीत.

याचबरोबर ते अपग्रेडही आणि अॅक्टिव्हेटही करता येणार नाही. असे केल्यास कार्ड जारी करणाऱ्या बँकेला वसूल केलेले सर्व शुल्क ग्राहकाला परत करावे लागणार आहे. शिवाय जेवढे क्रेडिट कार्डचे बिल येईल त्याच्या दुप्पट दंड भरावा लागणार आहे. 

ज्या व्यक्तीचे नाव या कार्डवर आहे ती व्यक्ती अशा बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांविरुद्ध केंद्रीय बँकेच्या लोकपालाकडे तक्रार करू शकते. वेळेचा अपव्यय, खर्च आणि छळ तसेच मानसिक छळ आदी तक्रारीही दाखल करता येणार आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने या परिपत्रकात असे म्हटलेय की, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) मंजुरीशिवाय क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा व्यवसाय करू शकत नाहीत. तसेच ते यासारखा दुसरा कोणताही व्यवसाय करू शकत नाहीत.

ग्राहकांसोबत वसुलीच्या बाबतीत योग्य रीतीने वागावे, यासाठी तुमच्या वसुली एजंटना याचे प्रशिक्षण द्यावे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास बँका आणि वित्तीय कंपन्या त्यांचा विश्वास गमावू शकतात, असा इशाराही आरबीआयने दिला आहे.

कार्ड जारी करणार्‍या बँकांनी किंवा कंपन्यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करावी आणि तशी प्रसिद्धी देखील करावी.

तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या आत तक्रारकर्त्याला कार्ड जारीकर्त्याकडून समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्यास, त्याच्याकडे तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालाकडे जाण्याचा पर्याय असेल.