सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, बढतीमधील आरक्षणाबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय..!

 सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, बढतीमधील आरक्षणाबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय..!

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बढतीमधील आरक्षणावरुन काही दिवसांपासून चर्चा सुरु असताना, मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. देशभरातील केंद्रीय सेवेतील मध्यम ते वरिष्ठ पदावरील एससी, एसटी प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे..

खरं तर बढतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यावर 28 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत सुप्रिम कोर्टानं महत्त्वाचा आदेश देताना म्हटलं होतं, की “बढतीमधील आरक्षणाचे निकष आम्ही ठरवणार नाही, त्यासाठी ‘केडर’ हा घटक मानून कार्यवाही करावी. त्यासंबंधीचा अनुशेष अस्तित्त्वात असल्याची आकडेवारी सरकारने गोळा करावी..!”

सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने कोर्टासमोर एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. “बढतीमधील आरक्षण लागू न केल्यास, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल, बढती मागे घ्यावी लागली, तर त्यातून अनेक पेचही निर्माण होतील..,” असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं..

बढतीमधील आरक्षण लागू होणार

सध्या हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असतानाच मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय.. त्यानुसार, कोर्टाने सांगितलेल्या अपेक्षित बाबींची पूर्तता करुन बढतीमधील आरक्षण लागू केले जाणार आहे. त्यासाठी सर्व मंत्रालयांना आकडेवारी गोळा करण्याचे आदेश केंद्राच्या ‘डीओपीटी’ खात्याने दिले आहेत.

सध्या केंद्रीय स्तरावर वरिष्ठ पदावरच्या 6 हजार पदांपैकी जवळपास 1800 पदं रिक्त आहेत. त्यात अगदी जॉईंट सेक्रेटरी ते सचिव पदांचा समावेश आहे. भरती रखडल्याने काही दिवसांपूर्वी ‘सेंट्रल सेक्रेटरियट सर्व्हिसेस’च्या अधिकाऱ्यांनी निषेध आंदोलनही केलं होतं. मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे गेल्या 6 वर्षांपासून रखडलेली भरती मार्गी लागू शकते..

सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात जवळपास 28 लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ‘एससी’ प्रवर्गातील पावणेपाच लाख, तर एसटी प्रवर्गातील सुमारे अडीच लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. अनेक वरिष्ठ पदांवर संधी मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.

सुप्रीम कोर्टात याबाबत अंतिम निकाल आलेला नसला, तरी मोदी सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.. त्यामुळे एससी, एसटी प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थात, या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..