लोडशेडींगबाबत ऊर्जामंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा; शेतकरी आणि व्यावसायिकांना मिळणार दिलासा
मुंबई : उष्णतेच्या लाटेमुळे राज्यात विजेच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. असे असतानाच कोळसा उपलब्ध नसल्याने अपुऱ्या वीज निर्मितीमुळे सुमारे राज्यात अडीच ते तीन हजार मेगावॉट विजेची तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी गरजेनुसार शहरी आणि ग्रामीण भागातील वीजवाहिन्यांवर विजेचे तात्पुरते भारनियमन करावे लागणार
असल्याचे ‘महावितरण’ने जाहीर केले होते. लोडशेडींग सुरु झाल्यापासून शेतकरी, व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिक यांच्या नाराजीचे पडसाद सगळीकडे उमटले होते. अजूनही काही ठिकाणी लोडशेडींगमुळे लोक आक्रमक झाल्याचे दिसत आहेत. अशातच एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
राज्य लवकरच भारनियमनमुक्त होईल. गुजरातमधून आपण 760 मेगावॉट वीज खरेदी केली आहे; तसेच साठा न करता उपलब्ध कोळसा पूर्ण वापरण्याचे निर्देश आपण दिले आहेत. तरीही काही प्रमाणात भारनियमन करावे लागत आहे. यावर आम्ही 19 एप्रिलपर्यंत मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहोत. त्यामुळे येत्या मंगळवारपर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त होईल, अशी ग्वाही राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शनिवारी दिली.
राज्यासमोर कोळशाची मोठी समस्या असून, त्याला केवळ केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असा आरोपही नितीन राऊत यांनी केला. ‘बँकांकडून आम्हाला कर्ज मिळत नाही, रेल्वेवाहिनी उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. मात्र, कोळसा परदेशातून आयात करा, असा सल्ला केंद्र सरकार देत आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
मागील आठवड्यात वीज निर्मिती करण्यासाठी लागणाऱ्या कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने राज्य लोड शेडिंगच्या दिशेने निघाले होते. राज्यातील अनेक वीज निर्मीती केंद्रावर दोन ते तीन दिवस कोळसा पुरेल एवढाच साठा उपलब्ध होता. वीज निर्मीतीमध्ये महत्वाच्या असलेल्या कोयना धरणातील पाणीसाठा 17 ते 18 दिवस पुरेल इतकाच वीज निर्मितीचा पाणी साठा उपलब्ध होता.
0 Comments