PMLA Act: महाराष्ट्रात नेत्यांची झोप उडवणारा PMLA कायदा नेमका आहे तरी काय? जाणून घ्या 
सध्या महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांमागे ईडीची चौकशीचा फेरा सुरु आहे. सध्या ईडी म्हटलं की, महाराष्ट्रात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडते. त्याचं कारण म्हणजे ईडी ज्या कायद्याअंतर्गत कारवाई करते तो PMLA म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा. सध्या माजी गृहमंत्री देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक हे याच कायद्यांतर्गत आत तुरुंगात आहेत. महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवणारा हा PMLA कायदा नेमका काय आहे? मनी लाँडरिंग म्हणजे काय? आदी प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेवुयात –
‘मनी लाँडरिंग’ म्म्हणजे काय ? : ‘मनी लाँडरिंग’ या शब्दाचा उगम अमेरिकेतील माफिया गटातून झाला आहे. माफिया गटांनी खंडणी, जुगार इत्यादींमधून मोठ्या प्रमाणावर पैसा कमावला आणि हा पैसा कायदेशीर स्रोत (उदा. जमीनमालक) म्हणून दाखवला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 1980 च्या आसपास युनायटेड स्टेट्समध्ये मनी लाँड्रिंग हा चिंतेचा विषय बनला होता. ‘मनी लाँड्रिंग’ या शब्दाने भारतात राजकीय धुमाकूळ घातला आहे.भारतात, “मनी लाँडरिंग” हा हवाला व्यवहार म्हणून प्रसिद्ध आहे. 1990 च्या दशकात भारतात ते सर्वाधिक लोकप्रिय झाले होते, जेव्हा त्यात अनेक नेत्यांची नावे समोर आली होती.
PMLA म्हणजे काय?: भारतात मनी लाँडरिंग कायदा 2002 मध्ये लागू करण्यात आला होता, परंतु त्यात 3 वेळा (2005, 2009 आणि 2012) सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 2012 च्या शेवटच्या दुरुस्तीला 3 जानेवारी 2013 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि हा कायदा 15 फेब्रुवारीपासून लागू झाला.या कायद्यांतर्गत संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते. संबंधित पैसा कुठून आला? आर्थिक व्यवहार कसा झाला? यासंदर्भात ईडी समन्स पाठवून चौकशी सुरू करते किंवा स्पष्टीकरण विचारते.
PMLA अंतर्गत दोषींना काय शिक्षा होते?: PMLA अंतर्गत दोषींना तीन ते सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. तसंच संबंधित प्रकरणात आरोपी इतरही कायद्याअंतर्गत दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. कोणत्या नेत्यांविरोधात PMLA अंतर्गत कारवाई झाली आहे? :महाराष्ट्रात सध्या अनेक नेत्यांमागे ईडीची चौकशी सुरु असल्याचे सर्वश्रुत आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक या दोघांना मनी लाँडरिंग प्रकरणी अटक केलेली आहे.
यापूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनाही याप्रकरणी तुरुंगात जावं लागलं होतं. विजय माल्या, नीरव मोदी, रॉबर्ट वॉड्रा अशा अनेकांवर PMLA अंतर्गत कारवाई किंवा चौकशी झालेली आहे.
0 Comments