शेतकरी बांधव शासनाला एक रुपयाही देणे लागत नाही - डॉ.बाबासाहेब देशमुख

 शेतकरी बांधव शासनाला एक रुपयाही देणे लागत नाही - डॉ.बाबासाहेब देशमुख

सांगोला (प्रतिनिधी): केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने खुले आर्थिक धोरण स्विकारुन सुध्दा वेळोवेळी शेतमालावर निर्यातबंदी लादली. तसेच शेतमालास प्रक्रिया उद्योगास चालना न देणे, प्रांतबंदी, झोनबंदी, लेव्ही इ. बाबीची अंमलबजावणी केल्याने शेतकरी बांधव लाखो रुपये कर्जात व तोट्यात गेला आहे. वीज पुरवठयाबाबतच्या नियम अटींना कधीही स्वखुशीने कबुली व तुम्हास करारपत्र / कागदपत्रे दिलेली नाहीत. कारण तुमच्याशिवाय इतर कोणतीही वीज पुरवठा कंपनी सध्या मार्केटमध्ये नसून शासनाने शेती क्षेत्रासाठी १६ तासाचे वीजबिल दिले असूनसुध्दा कंपनीकडून फक्त अपुरी ८ तासच वीज देत असल्यामुळे शेतकरी बांधव शासनाला एक रुपयाही देणे लागत नाही उलट शासनाकडूनच शेतकऱ्यांच्या येणे रकमा असल्याची माहिती पुरोगामी युवक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी सांगितले.

केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने खुले आर्थिक धोरण स्विकारुन सुध्दा वेळोवेळी शेतमालावर निर्यातबंदी लादली. तसेच शेतमालास प्रक्रिया उद्योगास चालना न देणे, प्रांतबंदी झोनबंदी, लेव्ही, इत्यादी बाबी ची अंमलबजावणी केल्याने आम्ही लाखो रुपये कर्जात व तोटयात गेलो आहोत. याला जबाबदार शासन आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून अवेळी पाऊस व अतिरिक्त पाऊस तसेच डाळींबावरील तेल्या डागाने आम्हां शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालले आहे.

शेतकरी शेतीवरच अवलंबून असल्याने शेतीस आजतागायत आपल्या विद्युत वितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा पुरेसा व वेळेवर कधीही मिळालेला नाही. यामुळे शेतकरी बांधवांच्या वारंवार मोटारी जळणे, केबल जळणे, डी.पी. जळणे, पिक जळणे, पिकांचे उत्पादन घटणे व वीजेची दररोज तासनतास प्रतिक्षा करणे, पंप ते रानापासून सतत हेलपाटे घालणे अशा सर्व अडचणीमुळे आमचे कधीही न भरुन येणारे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्याची नुकसान भरपाई तरतूद असूनसुध्दा आपण आजतागायत नुकसान भरपाई दिलेली नाही. 

तसेच वेळोवेळी वीज खांबावरील लिंका, फिजा, कटआऊट, ऑईल, डी. पी. जळाल्याने शेतकरीच पिक जळू नये म्हणून स्वखर्चाने अथवा व्याजाने पैसे काढून हजारो रुपये वर्गणी गोळा करुन वरील बार्बीची दुरुस्ती करत असल्यामुळे शेतकरी बांधव शासनाला एक रुपयाही देणे लागत नसल्याचे त्यांनी डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.