‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी बातमी, अजित पवार यांनी दिली महत्वपूर्ण माहिती..!

 ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी बातमी, अजित पवार यांनी दिली महत्वपूर्ण माहिती..!

राज्यासह देशात गेल्या काही दिवसांपासून एक मुद्दा मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे.. तो म्हणजे, ‘ओबीसी’ आरक्षण..! सुप्रिम कोर्टाने राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर हा मुद्दा समोर आला होता. त्यानंतर नुकत्याच ‘ओबीसी’ आरक्षणाशिवायच पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या होत्या..

‘ओबीसी’ आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ठाकरे सरकार व विरोधी पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप रंगले होते. त्यानंतर ठाकरे सरकारने ‘ओबीसी’ आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचे विधेयक विधीमंडळात पारित केले होते. त्यानंतर ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते.

दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी अखेर या विधेयकावर सही केली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. त्यामुळे आता आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार, की पुढे ढकलल्या जातील, राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अजित पवार काय म्हणाले..?

याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की “ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांनी सही केली आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज त्यांची त्यासंदर्भात भेट घेतली. मंत्री छगन भुजबळ यांनीही राज्यपालांसोबत चर्चा केली. सर्व बाबी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यानंतर राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केली.”

“आता आमच्यासाठी हा विषय संपला आहे. राज्यपालांना त्यासाठी मी धन्यवाद देतो. सर्व पक्षांनी एकमताने हे विधेयक मंजूर केलं होतं. त्यावर राज्यपालांनी सही केल्यानंतर आता हा विषय संपला असून, एक चांगलं वातावरण तयार झालंय..” असे पवार म्हणाले.

भुजबळ यांनी केली विनंती

मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, की “राज्यपालांनी सोमवारी (31 जानेवारी) सही न करताच विधेयक परत पाठवलं होतं. त्यानंतर आम्ही ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. नंतर आम्ही प्रत्यक्ष राज्यपालांना भेटून विनंती केली. त्यांना सर्व माहिती दिली. त्यानंतर आता राज्यपालांनी त्यावर सही केली. हा कायदा निवडणूक आयोगावरही बंधनकारक असेल..”

दरम्यान, आगामी काळात मुंबईसह राज्यातील इतर महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. मात्र, आता नव्या कायद्यामुळे ‘ओबीसी’ आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेता येणे शक्य नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे. या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पर्याय आयोगाकडे आहे.