मोफत गहू - तांदूळ अन् कृषी कायद्याबाबत केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये महत्वाचे निर्णय
मोफत धान्यबाबत महत्वाचा निर्णय?
कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये पहिला निर्णय रेशनच्या धान्यबद्दल घेण्यात आला. कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरीबांना पाच किलो गहू-तांदूळ मोपत देण्याची घोषणा केली होती. ही योजना गेल्या १५ महिन्यांपासून सुरू आहे. आता केंद्र सरकारने या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर २०२१ पासून मार्च २०२२ पर्यंत चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे गरीबांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
कृषी कायदे विधेयकाबाबत निर्णय -
पंतप्रधान मोदींनी शुक्रवारी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आज कॅबिनेट बैठकीमध्ये तिन्ही कायदे मागे घेण्यास मंजुरी मिळाली आहे. पुढील आठवड्यात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहात कायदे रद्द करण्याचे विधेयक मांडण्यात येईल, असंही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले. मात्र, संसदेत कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
0 Comments