देशभरातील वीज उद्या गुल होण्याची शक्यता , 15 लाख कर्मचाऱ्यांचा संपावर जाण्याचा इशारा
, त्यांची काय मागणी आहे . ?केंद्र सरकारने ' विद्युत कायदा 2003 ' मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे . संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच वीज ( सुधारणा ) विधेयक , 2021 मांडून ते मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे . दरम्यान , मोदी सरकारच्या या वीज सुधारणा विधेयकास विविध राज्यांसह वीज कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे . या विधेयकाविरोधात देशभरातील 15 लाख कर्मचायांनी उद्या ( ता . 10 ऑगस्ट ) संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे .ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स महासंघाने देशभरातील वीज कंपन्यांचे कर्मचारी एकाच वेळी संपावर जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे . तसे झाल्यास वीजपुरवठा विस्कळित होण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे एकाच वेळी देशभरातीव बत्ती गुल होण्याची शक्यता आहे . विधेयकाला विरोध का . ? केंद्र सरकारने घाई गडबडीत वीज सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याऐवजी ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे . संसदेच्या स्थायी समितीला आक्षेप घेण्याची संधी न देता , हे विधेयक संसदेत मांडले गेल्यास ते प्रमुख भागधारक , ग्राहक आणि वीज कर्मचायांवर अन्यायकारक ठरेलनव्या कायद्यात राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्यासोबतच वीज ग्राहकांच्या अधिकारांवरही संकट येण्याची शक्यता असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी सांगितले . विधेयकाला विरोध करण्यासाठी महासंघाने विविध राजकीय पक्षांच्या खासदारांना विनंती केली आहे . ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशन आणि नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्स ( NCCOEEE ) यांनी विधेयकास जनविरोधी असल्याचे म्हटले आहे .केरळ विधानसभेने विधेयकाला पूर्ण विरोध केलाय . बिहार , पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून विरोध केला आहे . तमिळनाडू , आंध्र प्रदेश , तेलंगणा , छत्तीसगड , झारखंड , राजस्थान , पंजाब , दिल्ली या राज्यांनीही विधेयकाचा निषेध केला आहे . वीज ग्राहकाला या विधेयकानुसार दूरसंचार क्षेत्राप्रमाणे आपला सेवादाता निवडता येणार आहे . मात्र , केंद्राला वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करायचे असून , विधेयकामुळे केंद्राला ते साध्य करता यावे , असा उद्देश त्यामागे दिसत असल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री डॉ . नितीन राऊत यांनी केला आहे .
0 Comments