शेतकऱ्यांना वर्षाला 6000 रुपयांव्यतिरिक्त दरमहा मिळणार 3000 रुपये;

 शेतकऱ्यांना वर्षाला 6000 रुपयांव्यतिरिक्त दरमहा मिळणार 3000 रुपये; नेमकी योजना कायपीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत वर्षाला मिळणाऱ्या 6000 रुपयांच्याव्यतिरिक्त दरमहा 3000 रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे. ही योजना बऱ्याच शेतकऱ्यांना अद्यापही माहीत नाहीये.प्रधानमंत्री किसान मान धन योजने अंतर्गत 60 वर्षे वयाच्या पात्र शेतकऱ्यांना दरमहा 3000 रुपये पेन्शन दिली जाते. म्हणजेच जर एखाद्या शेतकऱ्याचं वय 60 वर्षे असेल तर त्याला पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत वर्षाला मिळणाऱ्या 6000 रुपयांच्याव्यतिरिक्त दरमहा 3000 रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे.

ही योजना बऱ्याच शेतकऱ्यांना अद्यापही माहीत नाहीये.संसदीय समितीचेही मोदी सरकारवर ताशेरेसंसदीय समितीनेही पंतप्रधान किसान मान धन योजनेंतर्गत अत्यंत कमी नोंदी केल्याबद्दल मोदी सरकारवर ताशेरे ओढलेत. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना सप्टेंबर 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली असून, आर्थिक वर्ष 2021-22 पर्यंत सुमारे 5 कोटी लाभार्थ्यांना संरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट होते. नंतर हे लक्ष्य 3 कोटी करण्यात आले.18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेंतर्गत नोंदणी करण्यास पात्र प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ही अल्प आणि सीमांत शेतकर्‍यांसाठी पेन्शन योजना आहे, ज्यांची 2 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत शेती योग्य आहे. त्यांना याचा लाभ मिळू शकतो. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेंतर्गत नोंदणी करण्यास पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्याला 60 वर्षांचे झाल्यावर दरमहा 3000 रुपये पेन्शन दिली जाते.पीएमकेएमवाय ही एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना भाजपा खासदार पी. सी. गड्डीगौदार यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विषयक संसदीय स्थायी समितीने सांगितले की, आतापर्यंत एकूण 21,20,310 शेतकर्‍यांनी पंतप्रधान किसान मान धन योजनेंतर्गत नोंदणी केलीय. समिती म्हणाली की, पीएमकेएमवाय ही एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, जी आपल्या समाजातील महत्त्वपूर्ण वर्गास आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. ही योजना योग्य प्रकारे अंमलात आणल्यास लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत होईल आणि वृद्ध वयात त्यांना सन्माननीय जीवन जगात येईल. परंतु या योजनेत शेतकऱ्यांचा रस नसल्यामुळे समिती खुश नाही. समितीने कृषी मंत्रालयाला अशा कमी नोंदणीची कारणे शोधण्यासाठी आणि गरज पडल्यास योजनेत योग्य त्या दुरुस्त्या करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरुन ते शेतकर्‍यांना योजनेकडे आकर्षित करू शकतील.