google.com, pub-8399173714797549, DIRECT, f08c47fec0942fa0 सोलापूर जिल्ह्यातील २१२ कोटींचा निधी शिल्लक, तरी खर्च ५० टक्क्यांपेक्षा कमी! आरोग्यमंत्र्यांच्या गावासह 'या' २६२ ग्रामपंचायतींना कारवाईच्या नोटिसा

Breaking News

सोलापूर जिल्ह्यातील २१२ कोटींचा निधी शिल्लक, तरी खर्च ५० टक्क्यांपेक्षा कमी! आरोग्यमंत्र्यांच्या गावासह 'या' २६२ ग्रामपंचायतींना कारवाईच्या नोटिसा

सोलापूर जिल्ह्यातील २१२ कोटींचा निधी शिल्लक, तरी खर्च ५० टक्क्यांपेक्षा कमी!


आरोग्यमंत्र्यांच्या गावासह 'या' २६२ ग्रामपंचायतींना कारवाईच्या नोटिसा

सोलापूर : जिल्ह्यात एक हजार १९ ग्रामपंचायती असून आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेषत:

 ग्रामपंचायतींकडील व जिल्हा नियोजन समितीकडील १०० टक्के निधी आचारसंहितेपूर्वी खर्च करण्याचे आदेश आहेत.

तरी देखील सोलापूर जिल्ह्यातील ३२ ग्रामपंचायतींचा वर्षातील विकासकामांवरील खर्च २० टक्के सुद्धा झालेला नाही. विशेष म्हणजे त्यात राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांचे गाव वाकावचाही समावेश आहे.

 दुसरीकडे २३० ग्रामपंचायतींचा खर्च २० ते ५० टक्क्यांपर्यंतच आहे. दरम्यान, ५० टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या २६२ ग्रामपंचायतींना उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगातून गावागावातील विकासकामांसाठी दरवर्षी मोठा निधी दिला जातो. सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना २०२०-२१ ते आतापर्यंत

 शासनाकडून एकूण ६०३ कोटी ५४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. कोरोनामुळे २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षात अपेक्षित खर्च होवू शकला नाही.

 त्यानंतर एप्रिल २०२३ ते आतापर्यंत ग्रामपंचायतींकडील निधी खर्च व्हायला पाहिजे होता. परंतु, अजूनही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे वित्त आयोगातील २१२ कोटींचा निधी अखर्चिक आहे.

 जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी वारंवार निर्देश देऊनही अनेक ग्रामपंचायतींनी विकासकामांवर अपेक्षित खर्च केलेला नाही.

दरम्यान, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी पहिल्यांदा २० टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व

 ग्रामसेवकांची सुनावणी घेण्याचे आदेश तालुक्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. निधी खर्च न होण्यास नेमक्या अडचणी काय, याचा उलगडा या सुनावणीतून होणार

 असून त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई होईल. दरम्यान, ५० टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या २३० ग्रामपंचायतींनाही उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे.

 त्यांनाही आता काही दिवसांत शिल्लक निधी विकासकामांवर खर्च करावाच लागणार आहे. जिल्ह्यातील ४९६ ग्रामपंचायतींचा खर्च ५० ते ८० टक्के तर २६१ ग्रामपंचायतींचा खर्च ८० ते १०० टक्के झाला आहे.

पहिल्यांदा 'या' ३२ ग्रामपंचायतींची सुनावणी

जेऊरवाडी (ता. अक्कलकोट), आंबेगाव, भांडेगाव, धोत्रे, गाडेगाव, गोरमळे, कव्हे, मिरजनपूर, पिंपळवाडी, रूई, सौंदरे, शेळगाव आर., 

श्रीपतपिंपरी, उंबरगे (ता. बार्शी), अकोले बु., आलेगाव खु., कन्हेरगाव, मानेगाव, परिते, रोपळे, कव्हे, शिराळ टे., तांदुळवाडी, वाकाव (ता. माढा), दसूर (ता. माळशिरस), 

आष्टे, येल्लमवाडी (ता. मोहोळ), अंजनसोंड, अजोती, भंडीशेगाव (ता. पंढरपूर), हंगिरगे (ता. सांगोला) या ग्रामपंचायतींकडे १५व्या वित्त आयोगाचा कोट्यवधींचा निधी

 असूनही त्यांचा यावर्षी विकासकामांवरील खर्च २० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. तसेच अक्कलकोटमधील २२, बार्शी व करमाळ्यातील प्रत्येकी २९, माढ्यातील ३९, माळशिरसमधील २८,

 मंगळवेढ्यातील ११, मोहोळमधील २४, पंढरपूर तालुक्यातील १७, सांगोल्यातील १८, उत्तर सोलापुरातील सहा व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील सात ग्रामपंचायती देखील निधी खर्चात (२० ते ५० टक्क्यांपर्यंत) पिछाडीवर आहेत.

Post a Comment

0 Comments