वादग्रस्त पोस्ट शेअर करणाऱ्यांना अटक करू नये सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली :(प्रतिनिधी) माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आय टी कायदा) २००० च्या कलम ६६ ए प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला. आय टी कायद्याच्या कलम ६६ ए अंतर्गत कोणावरही कारवाई करू नये,असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने श्रेया सिंघल प्रकरणात - हे कलम असंवैधानिक घोषित केले होते. सर्व प्रलंबित प्रकरणांमधून कलम ६६ ए चा संदर्भ काढून टाकला जाईल याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयाने सर्व राज्यांचे पोलीस महासंचालक आणि गृह सचिवांना अनेक निर्देश जारी केले आहे. प्रकाशित झालेल्या आयटी कायद्याच्या बेअर अॅक्ट्सने कलम ६६ ए अवैध ठरल्याची माहिती पुरवावी असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.
आय टी कायद्याच्या कलम ६६-ए - अंतर्गत, अशी तरतूद होती की सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह, चिथावणीखोर किंवा प्रक्षोभक सामग्री पोस्ट केल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीला अटक केली जाऊ शकते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम १९.१.ए अंतर्गत कलम ६६-ए हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (सी जे आय) यु यु ललित यांच्या - खंडपीठाने सांगितले की ६६ ए रद्द करूनही, नागरिकांना अजूनही खटल्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशी कारवाई श्रेया सिंघल प्रकरणातील निकालाचे थेट उल्लंघन आहे. त्यामुळे कलम ६६ ए चे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणत्याही नागरिकावर कारवाई होऊ शकत नाही, असंही सरन्यायाधिशांनी म्हटलं आहे.
0 Comments