निवडणुकासाठी लागणार चार महिन्यांचा कालावधी !

 निवडणुकासाठी लागणार चार महिन्यांचा कालावधी !

सोलापूर : मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होण्यास चार महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत असून यासाठी ऑक्टोबर महिना उजाडणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार निवडणूक आयोगाला २० मे पर्यंत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे. ओबीसी घटकाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी शासनाने स्वतंत्र कायदा करून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु कायद्यातील तरतुदीनासर मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत. नुकताच ४ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार २० मे पर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करावा लागणार आहे. 

राज्यातील १४ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २ हजार ४४८ नगरपालिका, नगरपंचायतीवर तसेच पंचायत समित्यांवर देखील प्रशासक आलेले आहेत. घटनेतील कलमानुसार ही निवडणूक वेळेत घ्यावी लागणार असल्याचे घटनातज्ञ सांगत आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या यांच्या नवीन गण आणि गट यामुळे आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. शिवाय निवडणुकीसाठी लागणारे मनुष्यबळ, पोलिसांची उपलब्धता अशा बाबींचा विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरी भागातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांची निवडणूक जुलै - ऑगष्ट मध्ये तर दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांची निवडणूक सप्टेंबर- ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

प्रक्रिया आवश्यक 

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या नवीन गण आणि गटांची रचना निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली आहे परंतु रचनेवरील हरकती, सुनावणी, निकाल आणि त्यानुसार अंतिम रचना प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीतील आरक्षण आणि नंतर निवडणूक असे टप्पे पार पाडावे लागणार आहेत.

चार महिन्यांचा काळ 

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका यांची प्रारूप प्रभाग रचना अजून तयार नाही, जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण यांच्यात देखील वाढ झाल्याने त्यावर हरकती मागवून सुनावणी ग्यावी लागणार आहे.  यामुळे मुदत संपलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया आत्ता सुरु केली तरी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.