सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ वाळू घाटांच्या लिलावास राज्य पर्यावरण समितीने मंजुरी दिली


 असून आता पर्यावरण प्राधिकरणाकडून मान्यता प्रतीक्षा मिळण्याची आहे.प्राधिकरणाची लवकरच बैठक होणार असून या बैठकीत नियोजित वाळू घाटांना मंजुरी मिळणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये लिलाव प्रक्रिया सुरू होईल अशी अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी दिली. जिल्हास्तरीय समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर लिलावासाठी १२ वाळू घाटांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. यातील ९ वाळू घाट जुने असून ३ घाट नवीन आहेत. लिलाव प्रस्ताव एक वर्षासाठी असून, जिल्हा प्रशासनाला यातून ६० कोटीचा महसूल अपेक्षित आहे. 


जिल्हास्तरीय मायनिंग आराखड्यास कोल्हापूरच्या गौण खनिजकर्म विभागाच्या उपसंचालकांची मान्यता घेऊन प्रस्ताव राज्य पर्यावरण समितीकडे पाठवला गेला. जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर वाळू घाटांचा सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाला. सुरुवातीला एक वर्षासाठी लिलाव होईल. त्यानंतर पुन्हा एका वर्षाची मुदतवाढ मिळू शकते.चालू वर्षात एप्रिलदरम्यान लिलाव काढला होता. जूननंतर पावसाळा सुरू होत असल्याने नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी राहिल्याने लिलावात वाळू ठेकेदारांनी सहभाग घेतला नाही.